मुंबई - रुग्णवाहिकांच्या माध्यमातून सामान्य रुग्णांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी, खासगी रुग्णवाहिकांच्या मनमानी दर आकारणीवर नियंत्रण आणणार असल्याचे वक्तव्य आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केले. त्यासाठी त्यांचा प्रति किमी दर निश्चित करून त्याप्रमाणेच दर आकारणी बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच राज्यात ॲण्टीजेन चाचणी पाठोपाठ अ‌ॅण्टीबॉडीज् चाचण्या करण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे. कंटेनमेंट झोनमध्ये किती लोकांना संसर्ग झाला याची माहिती या चाचणीद्वारे मिळणार असल्याचे टोपे म्हणाले. तसेच कोरोना उपचाराची औषधे जून अखेरीस प्रत्येक जिल्ह्यात उपलब्ध होतील, असेही टोपे म्हणाले.
ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेचा कणा म्हणून ओळख असलेल्या आशा वर्करच्या मानधनात २००० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राजयातील ७१ हजार आशा वर्कंरांना याचा लाभ मिळेल, अशी माहितीही राजेश टोपे यांनी दिली. आरोग्य विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयंबाबत माहिती देण्यासाठी टोपे यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
आरोग्यमंत्र्यांच्या फेसबुक लाईव्ह संवादातील ठळक मुद्दे :
• कोरोना रुग्णांची ने-आण करण्यासाठी खासगी रुग्णवाहिकांकडून मनमानी पद्धतीने आकारणी केली जाते. त्याबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. त्याची दखल घेऊन आरोग्य विभागामार्फत समिती नेमण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यात उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णवाहिकांची यादी केली जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त या रुग्णवाहिका ताब्यात घेतील आणि त्यांचे प्रति किमी दर निश्चित केले जातील. त्यानुसार रुग्णांकडून दराची आकारणी होईल. निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त आकारणी झाल्यास परवाना रद्द करण्यात येईल. सामान्यांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• कोरोना रुग्णांवरील उपचारासाठी रेमडेमीसीवीर, फॅबीपीरावीर, टॅझीलोझुमा ही औषधे उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाने सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. तसेच औषध नियंत्रण प्राधिकरणाकडेही मागणी केली. त्यानुसार आता राज्यात जून महिन्याच्या अखेरीस ही औषधे प्रत्येक जिल्ह्यात उपलब्ध होतील.