जनतेने उपाशी तडफडून मरावे ही केंद्र सरकारची इच्छा आहे का ? - काँग्रेस

केंद्र सरकारचे अन्न आणि ग्राहक व्यवहार सचिव सुधांशू पांडे यांनी याबाबत नोव्हेंबरनंतर कोणतीही मुदतवाढ देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे देशातील गरिबांकरिता असलेली पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना गुंडाळली जाणार आहे. त्यावरून काँग्रेसने भाजपवर निशाणा साधला आहे.

मुंबई -कोरोना काळात देशातील गरिबांना अन्नधान्य मिळावे यासाठी सुरू करण्यात आलेली पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना गुंडाळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यावरून काँग्रेस व भाजपमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. गरिबांसाठीची ही योजना गुंडाळून जनतेची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. त्यावर भाजपने अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचे कारण दिले आहे.

कोरोना काळात टाळेबंदी लागू केली असताना देशातील गरीब जनतेला रोजगार नसल्याने मोफत अन्नधान्य पुरवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. यासाठी देशातील गरीब जनतेला पाच किलो गहू, पाच किलो तांदूळ आणि एक किलो हरभरा डाळ प्रत्येक महिन्याला दिली जात होती. ही योजना आता ३० नोव्हेंबर २०२१ पासून बंद करण्यात येणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारचे अन्न आणि ग्राहक व्यवहार सचिव सुधांशू पांडे यांनी याबाबत नोव्हेंबरनंतर कोणतीही मुदतवाढ देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे देशातील गरिबांकरिता असलेली पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना गुंडाळली जाणार आहे.

हेही वाचा-"देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम" केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांची EXCLUSIVE मुलाखत

जनतेने तडफडून मरावे का? काँग्रेसचा सवाल
काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले, की कोरोनानंतर देशाची आर्थिक घडी हळूहळू बसत आहे. मूळ पदावर अर्थव्यवस्था येत असली तरीही अद्याप पुरेशी सावरलेली नाही. जनतेला अजूनही सहा महिने सावरण्यासाठी अवकाश लागण्याची शक्यता आहे. गरिबांना अद्यापही रोजगार मिळालेला नाही. एकीकडे पेट्रोल डिझेल आणि इंधनाच्या किमती वाढविण्यात आल्या आहेत. त्यामधून केंद्र सरकारला मिळत असलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी गरीबांच्या कल्याणासाठी खर्च केला जाऊ शकत नाही, असा सवालही अतुल लोंढे यांनी उपस्थित केला आहे. देशातील १४ कोटी लोक अद्यापही दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळेच त्यांची ही गत झाली आहे. अन्नधान्याविना जनतेने उपाशी तडफडून मरावे, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे का? असा सवाल करीत केंद्राच्या या निर्णयाचा निषेध करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारने या योजनेला सहा महिने मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणीही अतुल लोंढे यांनी केली आहे.

हेही वाचा-यवतमाळ : विजेच्या धक्क्याने आजी-आजोबासह नातवाचा मृत्यू

अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याने निर्णय - भाजप
दरम्यान, कोरोना काळामध्ये सरकारने जनतेच्या हितासाठी आणि रक्षणासाठी ही पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना सुरू केली होती. या योजनेद्वारे गेले सुमारे दीड वर्ष जनतेला अन्नधान्याचा पुरवठा अत्यल्प दरात करण्यात आला. आता अर्थव्यवस्था सुरळीत होत असल्याचे चित्र आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येत असल्याने या तात्पुरत्या सुरू केलेल्या योजनेला पुढे मुदतवाढ न देण्याचा केंद्राचा निर्णय आहे. त्यामुळे याच्यात राजकारण करण्यासारखे काहीही नाही. तरीही अद्याप पूर्ण स्पष्टता आली नसल्याने त्यावर अधिक भाष्य करता येणार नाही, असे भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सांगितले.

हेही वाचा-वानखेडेंच्या चौकशीसाठी दोन एसआयटीची स्थापना; नवाब मलिक यांचे ट्विट

स्थलांतरित मजुरांना मोफत धान्य देण्याकरिता 3,500 कोटी रुपयांची तरतूद

देशातील स्थलांतरीत कामगारांना पुढील दोन महिन्यांपर्यंत मोफत धान्य दिले जाणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मे महिन्यात केली होती. याचा फायदा देशातील आठ कोटी स्थलांतरित कामगारांना होणार असल्याचे म्हटले होते. तसेच यासाठी ३,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.