मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महाआघाडीचा संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठाण येथे आयोजित केलेल्या एका संयुक्त पत्रकार परिषदेद्वारे हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. याप्रसंगी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार वंदना चव्हाण, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांच्यासह दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची व मित्र पक्षांच्या नेत्यांची देखील उपस्थिती होती.
हेही वाचा... नोबेल २०१९ : 'यांना' मिळाला 'शरीरविज्ञान/ वैद्यकशास्त्र' विषयातील नोबेल पुरस्कार!
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांच्या नेतृत्वा खालील समितीद्वारे हा जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मित्र पक्षांच्या 'जाहीरनामा समिती'ने जाहीरनामा बनवला आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महाआघाडीचा संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध राज्यातील शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग, पर्यावरण, सामाजिक न्याय याचबरोबर तरूण, महिला व ज्येष्ठ नागरिक या सर्व घटकांचा समावेश करत, आगामी काळात आघाडी सरकार राज्यात आल्यास करण्यात येणाऱ्या कामांचा हा शपथनामा आहे, असे बाळासाहेब थोरात आणि जयंतराव पाटील यांनी यावेळी सांगितले आहे.
हेही वाचा... 'आरे'बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काय म्हणाले नेते..?
महाआघाडीच्या जाहिरनाम्यातील काही प्रमुख मुद्दे
- राज्यात करण्यात आलेल्या 'सरसकट कर्जमाफीची अंमलबजावणी' करणार
- राज्यातील बेरोजगारी बाबत काम करत असताना 5000 वार्षिक भत्ता मिळेल यासाठी प्रयत्न करणार
- उच्च शिक्षणासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांना शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणार
- कामगारांना किमान वेतन मिळावे यासाठी निर्णय घेतला जाईल
- महाराष्ट्राचे जे रहिवासी आहेत, अशा स्थानिकांना कंपनी, कारखान्यात रोजगार मिळावा यासाठी कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी करणार
- जाहीरनाम्यात भाजप आणि शिवसेना सरकारच्या चुकांचा उल्लेख करत, आघाडी करून त्या दुरूस्त करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे वचन
- महानगरांतील 500 चौरस फुटांचे घर हे करमुक्त करण्याचा जाहीरनाम्यात उल्लेख
- जातपडताळणी प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत व पारदर्शक करणार
- महिला बचत गटांसाठी 2000 कोटींचा व्यवसाय सरकार उपलब्ध करून देणार
- सच्चर समितीच्या शिफारसी लागू करणार, त्यांची अंमलबजावणी करणार
- महाराष्ट्रातील नागरिक समस्या सोडवण्यासाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करणार
- पर्यावरण रक्षण आणि संवर्धनासाठी विशेष यंत्रणा राबवणार
- महिला सुरक्षा आणि आरोग्यासाठी विशेष योजना आणि काम केले जाईल
- उर्जा क्षेत्रासाठी आधुनिक उपाय योजणार
- जलसंधारण आणि सिंचन योजनासाठी प्रभावी उपाय योजना आणि कार्य करणार
- मराठवाडा आणि विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प पुन्हा मार्गी लावणार
- मागास वर्गीय आणि आदिवासी समाजाला न्याय देणार, त्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार
- आशा आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना राज्य कर्मचाऱ्यांचा दर्जा तात्काळ देणार
