मुंबई -आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि नगर परिषदेच्या प्रभाग रचनेत बदल केला. या रचनेवरुन महाविकास आघाडी सरकारमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. दुसरीकडे विरोधकांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तर लहान-लहान प्रश्नांसाठी नागरिकांसमोर उद्भवणाऱ्या अडचणींपासून ते प्रशासकीयदृष्ट्या योजनांची अंमलबजावणी करताना उभ्या राहणाऱ्या समस्यांपर्यंत नक्की कोणत्या नगरसेवकाकडे दाद मागायची, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सक्षम लोकशाहीसाठी ही पद्धत अतिशय चुकीची आहे, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तर समाजोपयोगी कामांचा दर्जा सुधारेल, नागरिकांना ते फायदेशीर ठरेल, अशा संमिश्र प्रतक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
हे ही वाचा -अघोरी कृत्य.. वाईजवळ अल्पवयीन मुलीला स्मशानभूमीत नेऊन पूजनाचा प्रकार, मांत्रिक फरार
कामांचा दर्जा चांगला राखला जाईल -
बहुसदस्यीय पध्दतीमुळे शहरात कोणताही परिणाम होणार नाही. नवीन पद्धतीची लोकशाही देशात शिक्षीत पध्दत सुरु होत आहे. जातीय, धर्मीय मतदान न करता लोकांनी काम करणाऱ्या व्यक्ती निवडून दिल्यास मोठा फरक पडेल. लोकांमध्ये यासाठी जनजागृती करायला हवी. राजकीय लोकप्रतिनिधींनी यात विशेष लक्ष घालावे. आज देशात जाती परंपरा आहेत, त्यात वेळोवेळी सुधारणा करायला हव्यात. राज्य शासनाच्या बहुउद्देशीय पद्धतीमुळे दोन बाजू स्पष्ट जाणवतात. प्रश्न कोणाकडे मांडायचे असा लोकांमध्ये होणारा संभ्रम, तर दोन पेक्षा अधिक उमेदवार असल्याने कामांचा दर्जा चांगला राखण्यावर भर दिला जाईल. सामाजिक संस्थांनी यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. आताच्या काळात ही काळाची गरज आहे, असे प्रजा फांऊडेशनचे मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले.
हे ही वाचा -Audio Clip Viral : आरोग्य सेवा भरतीत घोटाळा.. पदासाठी 15 लाखांपर्यंत बोली, ओबीसी नेत्याचा आरोप
लोकांमध्ये संभ्रम दूर करणार -
पूर्वी चार सदस्य पध्दतीची प्रभाग रचना होती. आता एका प्रभागात तीन उमेदवार दिले जाणार आहेत. मंत्रिमंडळाने यासंदर्भातील ठराव केला आहे. बहुसदस्यीय सदस्य पद्धतीमुळे मतदारांना तिघांनाही मतदान करण्याचा हक्क बजावावा लागेल. लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही, याबाबत जनजागृती करणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य निवडणूक विभागाचे प्र. अवर सचिव अतुल जाधव यांनी सांगितले. तसेच मुंबईचा कायदा वेगळा असल्याने त्यात बदल केला नसल्याचे ते म्हणाले.