धोकादायक इमारतीबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची लवकरात लवकर पूर्तता करा, न्यायालयाचे पालिकांना आदेश

धोकादाय इमारती संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेविरोधात आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी (high court order regarding dangerous building) धोकादायक इमारतीबाबत सर्व महापालिका आणि प्राधिकरणांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे लवकरात लवकर पूर्तता करण्याचे आदेश दिले (court order to municipalities).

मुंबई -मुंबई एमएमआर परिसरातील धोकादाय इमारती संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेविरोधात आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी धोकादायक इमारतीबाबत सर्व महापालिका आणि प्राधिकरणांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे लवकरात लवकर पूर्तता करण्याचे आदेश दिले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 29 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

76 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता -मुंब्रा येथील लकी कंपाऊंड इमारत कोसळून 2013 साली झालेल्या दुर्घटनेत 76 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणातील सरकारी साक्षीदार असलेल्या संतोष भोईर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंब्रा येथील नऊ अनधिकृत इमारती पाडण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठासमोर यावर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली.

अनधिकृत इमारतींची माहिती -मुंब्रा परिसरातील लकी कंपाऊंडच्या आसपासच्या अनधिकृत इमारतींची माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश शुक्रवारी हायकोर्टानं ठाणे महानगर पालिकेच्या सहाय्यक पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. अशा बेकायदेशीर इमारतींची ओळख पटवून त्यावर नोटीसा लावाव्यात जेणेकरून इच्छुक रहिवाशी न्यायालयात दाद मागू शकतील असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलेलं आहे.



उच्च न्यायालयाचे विविध महत्वपूर्ण आदेश - उच्च न्यायालयाने भिवंडी येथील जिलानी इमारत दुर्घटनेनंतर दखल केलेल्या सु-मोटो याचिकेच्या निकालपत्रात दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्याचे ठाणे पालिकेलाही आदेश दिले होते. बेकायदेशीर इमारतींसंदर्भात कोणती पावले उचलण्यात आली? त्याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश इतर सर्व महापालिकांना दिले होते. तसेच पालिका आणि अन्य प्राधिकरणांतील अधिकाऱ्यांना त्या-त्या पालिका क्षेत्रातील बेकायदेशीर बाधकामांची माहिती तसेच प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात प्रत्येक प्रभागातील अनधिकृत इमारतींचा आढावा राज्याच्या नगरविकास विभागाला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यादरम्यान इमारत कोसळल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी 15 दिवसांत चौकशी करण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं दिले होते.