मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारला आजच १०० दिवस पूर्ण होत असून नेमक्या याच दिवशी अर्थसंकल्प मांडण्याची वेळ येणे हा नशिबाचा भाग आहे. सरकारबद्दल अनेकांनी भाकिते केली. मात्र, तीन वेगवेगळ्या विचारांचे असूनही आज एकाच विचाराने अर्थसंकल्प सादर केल्याने विरोधकांची चिंता दूर झाली असेल, अशी उपरोधिक टीका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. तसेच अजितदादांनी इतक्या सोप्या भाषेत अर्थसंकल्प मांडल्याने आता सोप्या भाषेतील पुस्तक वाचण्याची गरज पडणार नाही, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नाव न घेता ठाकरे यांनी केली.
पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांना उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, राज्यात शेतकरी राहतात, पोलीस राहतात, उद्योग सगळीकडेच आहेत. राज्यातील पर्यावरणाच्या समतोलासाठी जो निधी गोळा करणार आहोत, तो निधीही सर्वच भागात खर्च करणार असताना केवळ आरोप करायला काही मिळत नाही म्हणून ते टीका करत असल्याचा पलटवार अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांवर केला. अर्थसंकल्पात पोलिसांसाठी काहीच तरतूद नसल्याचे सांगण्यात येत होते. गेल्या अर्थसंकल्पात २१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती, आता २५ हजार कोटी रुपयांची केल्याचे सांगत अर्थसंकल्प तयार करताना काही मर्यादा होत्या. मात्र, तरीही संपूर्ण राज्यातल्या जनतेसाठी अर्थसंकल्प तयार केल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्राने आश्वासन दिल्याप्रमाणे पैसे न देता ८ हजार कोटी रुपये कमी दिले. उद्योगांना चालना देण्यासाठी त्यांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या वीज शुल्कात ७.५ टक्क्याने कपात केली. त्याचबरोबर मुद्रांकमध्ये मुंबई महानगर, नागपूर महानगर आणि नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात १ टक्क्याने कपात केली. या दोन्हीमधून अनुक्रमे ७०० आणि १ हजार १०० कोटी रुपयांचा कमी महसूल मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर कोकणातील सागरमाला प्रकल्पातंर्गत रस्ते उभारणीसाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपये दिले. शेतकऱ्यांना वीज बील भरावे लागू नये यासाठी ५ लाख सौर कृषी पंप वाटपाचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळेल आणि उद्योगांना वीज मुबलक प्रमाणात देता येईल. पहिल्या वर्षी १ लाख कृषी पंपाचे वाटप करण्यात येणार असून उर्वरित चार वर्षात देणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. बेरोजगारी वाढतेय त्यावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार योजना आणण्यात आली असून त्यासाठी ६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. तसेच ही योजना राज्यात १५ ऑगस्टपासून सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीवर १ रुपया वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा कर ग्रीन सेस अर्थात हरीत सेवा यासाठी लागू करण्यात आला आहे. त्यातून १ हजार ५०० कोटी मिळणार असून सांडपाण्याचा निचरा, कचऱ्याची विल्हेवाट आदी गोष्टींसाठी वापरण्यात येणार असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले. अर्थसंकल्पात जेंडर आणि चाईल्ड कल्याणचा अर्थसंकल्प पहिल्यांदाच प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच राज्यावर मंदीचे सावट असले तरी कर आकारणीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेण्यात आलेली आहे.
मागील सरकारची पीक कर्जमाफीची योजना तीन वर्षे चालली. त्यांनी २६ वेळा वेगवेगळे आदेश काढले. आम्ही एकदाच काढल्याचे सांगत कर्जमाफीची व्याप्ती वाढवताना दोन नवे निर्णय घेण्यात आले असून त्यासाठी आणखी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ३० जून २०२० पर्यंतची मुदत ग्राह्य धरण्यात आल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. तसेच लवकरच आम्ही केंद्र सरकारकडे जाणार असून राष्ट्रीयकृत बँकांना पैसे वाटपाचे लक्ष्य न देता शेतकऱ्यांच्या संख्येचे लक्ष्य द्यावे, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तीनही पक्षाचे खासदारही सोबत घेऊन जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्प 2020 सर्व बातम्या वाचा येथे -
