मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीनंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. पुढील रणनितीसंदर्भात उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांवर राज्यसरकार पडताळणी करत असून अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मराठा समाजातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, आरक्षणाच्या बाजूने लढलेले वकील मंडळी, अभ्यासक आणि जाणकारांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. यासाठी शुक्रवार ११ सप्टेंबरला दुपारी ४ वाजता व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. दरम्यान, कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण टिकवणार असल्याचा प्रण मुख्यमंत्र्यांनी केल्याची माहिती मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.
मंत्री अशोक चव्हाण यांची प्रतिक्रिया गुरुवारील यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार, संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब, राज्याचे महाधिवक्ता, विधी विभागाचे सचिव आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, अशोक चव्हाण यांनी मराठा समाजाला संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अंतरिम आहे आणि त्यासंदर्भात राज्य सरकार योग्य ती पुढील कार्यवाही करणार आहे. त्यामुळे कोणीही निराश होऊ नये व कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
मंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया काही मंडळींनी जाणीवपूर्वक मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सोशल मीडियावर प्रक्षोभक पोस्ट केल्या जात आहेत. चिथावणीखोर वक्तव्ये केली जात आहे. मराठा समाजाने संतापून कायदा हातात घ्यावा आणि त्याचा राजकीय वापर करता यावा तसेच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची चुकीची प्रतिमा निर्माण करता यावी, या हेतूने हे कारस्थान केले जाते आहे. दरम्यान, समाजाने हे षडयंत्र ओळखण्याची आणि हाणून पाडण्याची गरज असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. यासोबतच कोणत्याही परीस्थितीत मराठा आरक्षण टिकवणारच असा प्रण मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचा त्यांनी सांगितले.
