प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान करण्यासाठी मंत्रालयातील 'ई-ऑफिस' सक्षम करा - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

ई-ऑफिस प्रणाली अंमलात आणताना आपल्याला आता प्रत्येक घटकाच्या कामाचे स्वरूप निश्चित करावे लागेल. जेणेकरून प्रशासकीय गतिमानतेबरोबरच नागरिकांनाही चांगल्या सुविधा मिळतील. ई-ऑफिस प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृती-आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

मुंबई - प्रशासकीय व्यवस्था गतिमान करतानाच जनतेलाही चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी ई-ऑफिस प्रणाली आणखी सक्षम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दिले. त्यानुसार मंत्रालयातील नस्ती व्यवस्थापन ई-फाईल, रजा व्यवस्थापन ई-लीव्ह, ज्ञान व्यवस्थापन केएमएस आणि माहिती व्यवस्थापन एमआयएस या प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत.

मंत्रालयातील ई-ऑफिस प्रणालीबाबत सादरीकरण तसेच आढावा बैठक मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झाली. या बैठकीस पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकूमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक रणजित कूमार, मुख्य सचिव कार्यालयाचे उपसचिव उदय चौधरी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, 'माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्लाऊड टेक्नॉलॉजी सारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करा. निर्णय प्रक्रीयेतील प्रत्येक घटकाला अधिकारी-कर्मचारी आणि सचिव ते मंत्री यांना कुठूनही काम करता येईल, अशी प्रणाली तयार करावी लागेल. अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरतानच या प्रणालीसाठी सर्वोत्तम सुरक्षा व्यवस्थाही असेल याकडे लक्ष द्यावे लागेल. कोरोना विषाणुच्या संकटामुळे आपल्याला कार्यालयीन उपस्थिती आणि कामाचे स्वरूप याबाबत विचार करावा लागतो आहे. त्यामुळे ई-ऑफिस प्रणाली अंमलात आणताना आपल्याला आता प्रत्येक घटकाच्या कामाचे स्वरूप निश्चित करावे लागेल. जेणेकरून प्रशासकीय गतिमानतेबरोबरच नागरिकांनाही चांगल्या सुविधा मिळतील. ई-ऑफिस प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृती-आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मंत्रालयीन प्रशासकीय गतिमानतेबरोबरच नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी तक्रार निवारण आणि स्थानिक समस्यांबाबत सोशल मिडीया टिकेटींग सारखी प्रणाली, चॅट-बॉट सारख्या गोष्टी वापरण्याबाबत सूचना केल्या.

आदित्य ठाकरे

राज्यमंत्री पाटील यांनी, विविध खात्यांना ई-ऑफिस प्रणाली वापरण्याबाबत प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान विभाग हा शंभर टक्के ई-ऑफिस प्रणालीयुक्त करण्यात येईल, असे सांगितले.मंत्रालयात येणारे टपाल, तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रजा-सुट्टी याबाबत पहिल्या टप्प्यात पूर्णपणे ई-ऑफिस प्रणाली वापरण्यात येईल. सुरवातीला काही विभागांना पूर्णपणे ई-ऑफिस प्रणाली वापरण्यासाठी सक्षम करण्यात येईल. त्यासाठी त्यांना आवश्यक सुविधा पुरविण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. तसेच प्रशासकीय सुधारणेचा भाग म्हणून कार्यालयीन कामकाजाच्या हस्तपुस्तिका तसेच विविध प्रकारची परिपत्रके ही यापुढे डिजीटल पद्धतीने काढण्यात येतील असेही सांगण्यात आले. माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव रस्तोगी यांनी सुरवातीला सादरीकरण केले.