यंदा खरीपाचे १५७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर नियोजन, खरीपपूर्व हंगामाचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

यंदाची खरीप हंगामपूर्व राज्यस्तरीय बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. "विकेल ते पिकेल" या अभियानांतर्गत मागणी आहे ते पिकवा आणि दर्जेदार उत्पादन घ्या या संकल्पनेच्या माध्यमातून काम केले जात आहे. महाराष्ट्र जे पिकेल ते दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण असले पाहिजे, असे सांगतानाच विभागवार पिकांचे वर्गीकरण करून महाराष्ट्र हा शेतीतील ब्रॅण्ड झाला पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबई- कृषी मालासाठी बाजारपेठेचे संशोधन करण गरजेचे आहे. केवळ पीक उत्पादनात वाढ महत्वाची नाही, तर महाराष्ट्राने आधुनिक तंत्रज्ञान व उत्तम संशोधन यांच्या माध्यमातून दर्जेदार पीक उत्पादन करावे व आपला ब्रँड निर्माण करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

यंदाची खरीप हंगामपूर्व राज्यस्तरीय बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्यासह जिल्ह्यांचे पालकमंत्री, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, कृषी सभापती, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी खरीप हंगामाबाबत सादरीकरण केले.

शेतमालाला हमखास भाव मिळावा-

यावर्षी पावसाळा सरीपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. शेतकरी बांधव मात्र कशाचाही अंदाज न घेता अहोरात्र मेहनत करून शेतीत राबत असतो. त्याला कधी निसर्गाची साथ मिळते कधी नाही. कधी खूप पीक येत तर त्याला भाव मिळत नाही. शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभावापेक्षा हमखास भाव मिळण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.

पिकांचे वर्गीकरण करून महाराष्ट्र शेतीतील ब्रॅण्ड व्हावा-

"विकेल ते पिकेल" या अभियानांतर्गत मागणी आहे ते पिकवा आणि दर्जेदार उत्पादन घ्या या संकल्पनेच्या माध्यमातून काम केले जात आहे. महाराष्ट्र जे पिकेल ते दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण असले पाहिजे, असे सांगतानाच विभागवार पिकांचे वर्गीकरण करून महाराष्ट्र हा शेतीतील ब्रॅण्ड झाला पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्याला त्याच्या पायावर सक्षमपणे उभ करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे.

एकवेळ रोजी मंदावेल मात्र रोटी थांबणार नाही-

कोरोनाच्या कडक निर्बंधाच्या काळात एकवेळ रोजी मंदावेल मात्र रोटी थांबणार नाही. ही रोटी देणाऱ्या शेतकऱ्याला बळ दिले पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कोरोनाच्या काळात अनेकांना वर्क फ्रॉम होमची सवलत असे तशी शेतकऱ्याला नाही. त्याला शेतात राबावे लागते. त्याने केलेल्या कष्टाचे चीज करण्याचे काम राज्य शासन करत असून आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू, असे वचन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. कृषी विभागाची कामगिरी गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनकाळात आणि यंदाही उत्तम असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे काम कृषी क्षेत्राने केले- उपमुख्यमंत्री

कोरोना काळातील बिकट परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे काम कृषी क्षेत्राने केल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सागितले. कृषी विभागाने बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेसाठी शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन प्रशिक्षित केले, त्यांना विश्वास दिला याबद्दल विभागाचे त्यांनी कौतुक केले. रसायनिक खतांच्या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता होती. मात्र, किमती करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतल्याने सध्या खतांचा जो साठा विक्रेत्यांकडे आहे तो कमी दरात शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी राज्य शासनामार्फत नियोजन केले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पीक विम्यासाठी बीड मॉडेल राबविण्यासाठी प्रयत्न-

शेतकऱ्यांनी माती परिक्षण करून त्यात कुठल्या खताची कमतरता आहे, याची माहिती घेऊन त्याप्रमाणे खताचा वापर केल्यास त्याचा फायदा होईल. शिवाय खतांच्या वापरात बचतही होईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्यात पीक विम्यासाठी बीड मॉडेल राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पीक कर्जासाठी बॅंकाची बैठक घ्या-

शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक कर्ज उपलब्ध होईल, यासाठी बॅंकाची बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले. सध्या राज्यात कोरोनाच्या निर्बंध काळात खते, बियाणे, कृषी अवजारे, यंत्र यांची दुकाने सुरू राहतील, यासाठी नियोजन करण्याचे अजित पवार यांनी मदत व पुनर्वसन सचिवांना सांगितले. कृषी विभागाच्या ज्या योजनांचा निधी देणे बाकी आहे. त्याबाबत सोमवारी बैठक घेऊन त्यावर तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कृषी विभागाचे काम चांगले सुरू असल्याचे कौतुकोद्गार त्यांनी यावेळी काढले.

खरीप हंगामासाठी उपलब्ध असलेले बियाणे -

राज्याचे खरीप हंगामातील अपेक्षित क्षेत्र १५७ लाख हेक्टर आहे. यामध्ये कापूस ४३ लाख, सोयाबीन ४३.५० लाख हेक्टर, भात १५.५० लाख हेक्टर, मका ८.८४ हेक्टर, कडधान्याचे क्षेत्र २३ लाख हेक्टर आणि उस ९.५० लाख हेक्टर आहे. खरीप हंगामासाठी सर्व प्रकारची मिळून ६३.६४ लाख मे.टन रासायनिक खते व १८.२६ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. सन २०२१-२२ साठी युरियाचा दीड लाख मेट्रीक टन संरक्षित साठा करण्याचे नियोजन असून सध्या ३० हजार मेट्रीक टन साठा झाल्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.

खते आणि बियाणे यांचा तुटवडा जाणवणार नाही-

यंदाच्या खरीप हंगामासाठी विकेल ते पिकेल या योजनेच्या उदिष्टानुसार कृषी विभागाने पूर्णपणे तयारी केली असून शेतकऱ्यांना खते आणि बियाणे यांचा तुटवडा जाणवणार नाही, याचे नियोजन करण्यात आल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले. राज्यात प्रथमच ग्रामपंचायतस्तरावर ग्राम कृषी विकास समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यामाध्यमातून गावांच्या कृषी विकासाचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्याचे राज्यव्यापी संकलन करण्याचे नियोजन असल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले.

योजनांमध्ये महिलांना ३० टक्के लाभ मिळण्यासाठी धोरण -

राज्यातील बियाणे क्षेत्राला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी आणि विशेष मोहिम हाती घेण्यात येत येत असून रासायनिक खतांचा वापर कमी व्हावा यासाठी मोहिम हाती घेण्यात येत असून त्याद्वारे १० टक्के रासायनिक खतांची बचत झाल्याचे निर्दर्शनास आले आहे. शेतीच्या योजनांमध्ये महिलांना सन्मान मिळावा, यासाठी विभागाच्या पोर्टलवरील योजनांमध्ये ३० टक्के लाभ महिलांना मिळावा यासाठी धोरण करण्यात आले आहे.

सोयाबीनचे २९ लाख क्विंटल स्वतःचे बियाणे उपलब्ध-

राज्यात कृषि विभागामार्फत शेतकऱ्यांना स्वतःचे बियाणे स्वतः तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. यामुळे सोयाबीनचे २९ लाख क्विंटल स्वतःचे बियाणे उपलब्ध झाले आहे. कापूस पिकाकरीता १ कोटी ७१ लाख बियाणे पाकिटांचे आवश्यकता असून कापूस पिकाकरीता २ कोटी २२ लाख पाकिटांचे पुरवठा नियोजन करण्यात आले आहे. या बियाण्यांच्या किमतीतही वाढ झाली असून त्याचे दर कमी करण्याबाबत केंद्र शासनाला विनंती केली असल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना गुणवत्ता पूर्ण निविष्ठा मिळण्यासाठी ३९५ भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे, असे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

युवा शेतकऱ्यांसाठी पुरस्कार- राज्यमंत्री डॉ. कदम

कोरोना काळात राज्यातील शेतकऱ्यांनी विक्रमी उत्पादन केले आहे. राज्यातील कृषिविद्यापीठांनी केलेले संशोधन शेतकऱ्यांना फायदेशीर पाहिजे असे सांगतानाच राज्याती युवा शेतकरी आणि विद्यापीठातील कृषी संशोधकांचा पुरस्कारांमध्ये समावेश करण्याची संकल्पना मांडली आणि त्याप्रमाणे यावर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम सांगितले.