CM Eknath Shinde : 'ओबीसी जनतेसाठी मोठा दिलासा, राज्यात ओबीसी आरक्षणासहित निवडणूक '

राज्यातील आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणासह ( OBC Reservation ) होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच तसे आदेश दिले आहेत. बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 2 आठवड्यात राहिलेल्या निवडणुकीची प्रक्रिया जाहीर करा, असा आदेश दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचं स्वागत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) यांनी केले.

मुंबई - अनेक वर्षांपासून स्थगित असलेली ओबीसी आरक्षणाची ( OBC Reservation) आमची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) मान्य केली आहे. ओबीसी जनतेसाठी हा मोठा दिलासा आहे. ओबीसींना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले होते. आम्ही आमच्या शब्दावर ठाम राहिलो, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. तसेच राज्यातील आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच तसे आदेश दिले आहेत. बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 2 आठवड्यात राहिलेल्या निवडणुकीची प्रक्रिया जाहीर करा, असा आदेश दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचं स्वागत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

शिंदेंनी केला दावा - आमच्यात कुठलीही संभ्रमावस्था नाही, आमच्या आमदारांमध्ये नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी घेतली. 1 तारखेला पुन्हा सुनावणी आहे. आमच्या वकिलांच्या टीमने अगदी प्रभावीपणे त्यांची बाजू मांडली. आम्ही बहुमतात आहोत. लोकशाहीत कायदा, घटना, नियम, पुरावे याला महत्व असते. दोन तृतियांश बहुमत आमच्याकडे आहे. आम्ही कुठल्या पक्षात गेलो नाही, त्यामुळे आमच्यावर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही हे कोर्टात सांगितलं, असा दावा शिंदे यांनी यावेळी केलाय.

‘आम्ही कुठलंही बेकायदेशीर काम केलेलं नाही’ -समोरच्या बाजूचं मत होतं की सरकार, मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, विश्वासदर्शक ठराव बेकायदेशीर आहे. परंतु सुप्रीम कोर्टानं त्यांचं म्हणणं गांभीर्यानं घेतलं नाही. आम्ही कुठलंही बेकायदेशीर काम केलेलं नाही. अंतिम निकालावेळी सगळं काही स्पष्ट होईल, असंही शिंदे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

आम्ही राज्यघटनेनुसार सरकार बनवले - सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या चार याचिकांवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश रमन्ना यांनी आठ दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर करून १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाष्य केले. शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. मात्र कोर्टाने तसे केले नाही. सध्या ते स्वतःचे पाठ थोपटून घेत आहेत. घेऊ देत, मात्र आम्ही राज्यघटनेनुसार सरकार बनवले आहे. त्यात नियमबाह्य असे काही केलेले नाही, असा खुलासा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला.

राज्यात ओबीसी आरक्षणासहित निवडणूक - ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आम्ही स्वागत करतो. नव्या सरकारचा हा पायगुण म्हणायला हरकत नाही. आता ओबीसी आरक्षणासहित राज्यात निवडणुका होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. तसेच बांठिया आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारल्याने ओबीसी समाजाला दिलासा मिळाल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. बांठिया आयोगासाठी ज्यांनी काम केले त्यांची मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्तुती केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या छगन भुजबळ यांच्यावरही निशाणा साधला. तसेच राज्यातील पावसाची स्थिती बघून निवडणुका जाहीर केल्या जातील असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

हेही वाचा -Deepak Kesarkar : 'मातोश्री, शिवसेना भवनावर दावा केला नाही, परंतु...'; दीपक केसरकरांनी स्पष्टचं सांगितलं