मुंबई - राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde ) यांनी पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर महाविकास आघाडीने ( Maha Vikas Aghadi Govt ) घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. आता महामंडळातील सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करत आणखी एक धक्का दिला आहे.
अहवाल 7 दिवसात सादर करण्याचे आदेश - ठाकरे सरकारच्या काळात महामंडळमधील अशासकीय सदस्यांचे नियुक्ती करण्यात आली होती. हे निर्णयांना स्थगिती देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना सर्व विभागांच्या कार्यवाहीचा अहवाल 7 दिवसात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विविध महामंडळे, समित्या, सार्वजनिक उपक्रमातील नियुक्त्यांचा यात समावेश आहे.
सर्व कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय -एकनाथ शिंदे यांनी आधीच 1 एप्रिल 2021 पासून कामाला स्थगिती दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ज्या कामाच्या निविदा केल्या नाहीत. मात्र, काम मंजूर झाली आहेत, अशा सर्व कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत केलेल्या सर्व कामांना देखील समिती दिली आहे. 2022- 23 च्या आर्थिक वर्षातील जिल्हा नियोजन समितीद्वारे प्रस्तावित सर्व कामांना स्थगिती दिली होती. नव्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतरच नवी कामे मंजूर करणार असल्याचे म्हटले होते.