मुंबई -राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना राज्यातील दुष्काळ संपवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यभरात 'जलयुक्त शिवार अभियान' सुरू केले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना म्हणून 'जलयुक्त शिवार अभियान' योजनेकडे पाहिलं जात होतं. राज्यामध्ये सातत्याने पडणारा दुष्काळ या योजनेमुळे हटणार होता. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मुबलक पाणी मिळू शकेल. खास करून मराठवाडा, विदर्भ येथे पाऊस कमी पडत असल्याने या योजनेमुळे भूजल पातळी वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी सांगितले होते. मात्र, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना आणि भाजपात झालेल्या वादानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आलं. त्यानंतर जलयुक्त शिवार अभियान रोखण्याचा फैसला महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता.
या अभियानात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही महाविकास आघाडी सरकारच्या काही नेत्यांकडून करण्यात आला. याबाबत चौकशी समिती ही नेमण्यात आली होती. पण, आता राज्यात पुन्हा एकदा सत्तापालट झाले. मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) आणि उपमुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) विराजमान झाले आहेत. त्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये जलयुक्त शिवार अभियान योजना पुन्हा राबवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले ( Resume The Jalyukt Shivar Scheme ) आहे.
काय आहे जलयुक्त शिवार अभियान? - 5 डिसेंबर 2014 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'जलयुक्त शिवार अभियाना'ची घोषणा केली होती. प्रत्येक गावात भूजल पातळी वाढवण्यासाठी या अभियानातून प्रयत्न केले जाणार होते. पावसाचे पाणी अडवून भूगर्भातील पातळी वाढवण्याचा प्रयत्न या योजनेतून केला जाणार होता. या योजनेमुळे राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करून शेतीसाठी पाण्याचे कार्यक्षेत्र वाढवून सर्वांना पाणी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न या योजनेतून करण्यात येणार होता. भूजल पाणीसाठा वाढण्यासाठी नवीन कामे या योजनेतून केली जाणार होती. गावात असलेले पाठबंधारे, गावातील तलाव, पाझरतलाव, सिमेंटचे बांधलेले बंधारे यांच्यात पाणी साठवण्याची क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न या योजनेतून करण्यात येत होता.