मुख्यमंत्री कोरोना सहाय्यता निधी तुपाशी; जनता मात्र उपाशी, लोकायुक्त चौकशीची भाजपची मागणी

मास्कपासून व्हेंटिलेटरपर्यंत प्रत्येक मदतीसाठी केंद्र सरकारसमोर हात पसरून केंद्राच्या नावाने खडे फोडणाऱ्या ठाकरे सरकारच्या कोविड सहाय्यता निधीत ६०० कोटींचा बेहिशेबी निधी पडून असतानाही राज्यातील कोरोना योद्ध्यांचे आणि कोरोना मृतांचे वारस मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत, असा आरोप भाजपने महाआघाडी सरकारवर केला आहे.

मुंबई -मास्कपासून व्हेंटिलेटरपर्यंत प्रत्येक मदतीसाठी केंद्र सरकारसमोर हात पसरून केंद्राच्या नावाने खडे फोडणाऱ्या ठाकरे सरकारच्या कोविड सहाय्यता निधीत ६०० कोटींचा बेहिशेबी निधी पडून असतानाही राज्यातील कोरोना योद्ध्यांचे आणि कोरोना मृतांचे वारस मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. निधी उपलब्ध नसल्याची खोटी कारणे देत ठाकरे सरकारने जनतेस वाऱ्यावर सोडले असून, ६०० कोटींचा साह्यता निधी दाबून न ठेवता तातडीने कोरोना मृतांच्या वारसांना मदत द्या, अशी मागणी महाराष्ट्र भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये ( Keshav Upadhyay) यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

फक्त २५ टक्के निधीचाच विनियोग..

ठाकरे सरकारने मास्कपासून व्हेंटिलेटरपर्यंत प्रत्येक मदतीसाठी केंद्र सरकारसमोर हात पसरून केंद्राच्या नावाने खडे फोडले. गेल्या दोन वर्षांच्या कोरोनाकाळात ठाकरे सरकारने केवळ वसुलीचे काम केले. कोरोना साह्य निधीच्या नावाने लोकांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा केले, मात्र त्यापैकी जेमतेम २५ टक्के निधीचाच विनियोग केल्याची कबुली सरकारनेच दिली आहे. उर्वरित ६०० कोटींचा निधी वापराविना पडून आहे आणि कोरोनाचा फटका बसलेली जनता मात्र, आर्थिक विवंचनेमुळे त्रस्त आहे. याच काळात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर आली आहेत. बीकेसी कोविड केंद्रातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्या चौकशीचे पुढे काय झाले, भ्रष्टाचारविरोधी कारवायाच्या फायली दाबून टाकल्या का? असा सवालही त्यांनी केला.

लोकायुक्तामार्फत चौकशी व्हावी -

नेहमी पीएम केअर फंडावर डोळा ठेवून मदतीची याचना करणाऱ्या ठाकरे सरकारने हा पैसा दडवून कशासाठी ठेवला? याची लोकायुक्तामार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी उपाध्ये यांनी केली आहे. ठाकरे सरकारने या निधीतून खर्च केलेल्या पैशांपैकी तब्बल १५ कोटी रुपये जाहिरातबाजीवर उधळले असल्याचेही स्पष्ट झाले असून, संकटकाळातील सरकारी कर्तव्याचा गाजावाजा करून प्रत्यक्षात मात्र हा निधी वापराविना तिजोरीत दडवून ठेवला असा आरोपही उपाध्ये यांनी केला आहे. कोविडसंबंधित कर्तव्य बजावताना मृत्यू पावलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ५० लाखांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी जारी केला. मात्र, अद्यापही हे वारस अनुदानापासून वंचितच आहेत. वारेमाप घोषणा करून सवंग लोकप्रियता मिळविण्याच्या हव्यासापोटी ठाकरे सरकार गरीब कोरोनाग्रस्त कुटुंबांची फसवणूक करत आहे. मुख्यमंत्री कोविड साह्य निधीत पडून असलेल्या ६०० कोटींचा निधी वापराविना पडून असल्याचे उघड झाल्याने लोकांकडून मदतनिधीच्या नावाने जमा केलेल्या या पैशाचा आता तरी गरजूंच्या मदतीसाठी वापर करावा, अशी मागणीही उपाध्ये यांनी केली आहे.