Child Welfare Commission : पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना 'तो' आदेश मागे घेण्यासाठी बाल कल्याण आयोगाचे पत्र

पोक्सो, बलात्कार आणि विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करताना डिसीपीची परवानगी घेऊन पडताळणी करण्याचा आदेश मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडेंनी दिला होता. हा आदेश मागे घ्या अशी सूचना बालकल्याण आयोगाने दिल्या आहेत. संजय पांडेंनी जारी केलेला आदेश बेकायदेशीर असून दोन दिवसात आदेश मागे घ्या असेही बालकल्याण आयोगाने म्हटले आहे.

मुंबई -पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी नुकताच पोक्सो किंवा विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्याचा आदेश जारी केला होता. या आदेशाला बालकल्याण आयोगाने विरोध दर्शवला असून लवकरात लवकर आदेश मागे घेण्याचे म्हटले आहे. आदेशाला बाल कल्याण आयोगाने विरोध दर्शवल्याने आता संजय पांडे आदेश रद्द करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पोलीस आयुक्तांनी दिला होता आदेश -पोक्सो, बलात्कार आणि विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करताना डिसीपीची परवानगी घेऊन पडताळणी करण्याचा आदेश मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडेंनी दिला होता. हा आदेश मागे घ्या अशी सूचना बालकल्याण आयोगाने दिल्या आहेत. संजय पांडेंनी जारी केलेला आदेश बेकायदेशीर असून दोन दिवसात आदेश मागे घ्या असेही बालकल्याण आयोगाने म्हटले आहे. याबाबत तीन पानांचे पत्र पोलीस आयुक्त संजय पांडेंना पाठवण्यात आले आहे. यामध्ये पांडेंनी जारी केलेल्या आदेशामुळे पीडित बालकांवर अन्याय होऊ शकतो, असेही म्हटले आहे. त्यांच्या या सुचनेनंतर पोलीस आयुक्त संजय पांडे आदेश मागे घेणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

पूर्व वैमन्यस्यातून होतात पोक्सो गुन्हे दाखल -मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी नुकताच एक आदेश जारी करुन सांगितले, जुन्या किवा मालमत्तेच्या वादातून पोलीस ठाण्यात पोक्सो किंवा विनयभंगाच्या तक्रारी दाखल होत असल्याचे दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत अनेकवेळा आरोपी निर्दोष ठरतो. मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो आणि त्याची बदनामीही होते. प्रथम एसीपी अशा कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करतील आणि नंतर अंतिम आदेश डीसीपी देतील. त्यानंतर गुन्हा दाखल करा असे आदेश पोलीस आयुक्तांनी दिले होते. पोक्सोच्या होणाऱ्या गैरवापारामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जुनी भांडणे, प्रॉपर्टीचे वाद, वैमनस्य अशा अनेक कारणांमुळे पोलीस ठाण्यात खोट्या तक्रारी झाल्या आहेत. चौकशीनंतर आरोपी निर्दोष आढळतो, परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. अशा प्रकरणात आरोपीची मोठी बदनामी झालेली असते असेही आदेशात नमूद करण्यात आले होते.