मुंबई - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीशी फारकत घेतलेला आहे. तसेच वास्तवाचे भान हरपून देशातील युवा, शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणसांना केवळ स्वप्नांच्या दुनियेत रमवणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.
हेही वाचा... 'जुन्याच योजना नव्या नावाने पुढे आणणारा फसवा अर्थसंकल्प'
आय.डी.बी.आय आणि एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकण्याचा घेतलेला निर्णय, रेल्वेचे खासगीकरण यासारखे निर्णय देशाच्या खिळखिळ्या अर्थव्यवस्थेचे दर्शन घडवतात, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. तसेच, काही शासकीय बॉण्ड परदेशी लोकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात घेतला गेला आहे, तो ही काळजी वाढवणारा असल्याचेही ठाकरे यांनी म्हटले.
केंद्र सरकाने १० टक्के विकास दर गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रत्यक्षात हा विकासदर चालू वर्षी ५ टक्के आणि २०२०-२१ मध्ये ६ ते ६.५ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालाने व्यक्त केला आहे. हा गेल्या काही वर्षातील हा सर्वात निचांकी विकास दर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाची पुर्तता करण्याची क्षमता या विकासदरात नाही. यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षातील तरतूद तोकडी आहे, असे मत उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा... 'भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर करण्यात अपयशी ठरणारा अर्थसंकल्प'
वस्तू आणि सेवा कराने देशातील लघु-मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांना दिलासा दिला, घरगुती खर्च ४ टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला असला तरी ही वस्तुस्थिती नाही. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे लघु-सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र प्रचंड अडचणीत आले. वाढत्या महागाईमुळे लोकांची क्रय शक्ती कमी झाली, वस्तुंना मागणी नसल्याने लघु उद्योग अडचणीत आले, कामगार अडचणीत आला, हे दूर करण्यासाठी रोजगार केंद्रीत उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज होती तशी पाऊले या अर्थसंकल्पातून पडलेली दिसत नाहीत, असे मत उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
रोजगार देण्याचा कोणताही ठोस मार्ग नाही
मागील काही वर्षात केंद्र सरकारने स्टार्टअप, स्टॅण्डअप आणि मेक इन इंडिया सारख्या योजना राबवल्या. उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण झाल्याचे, लालफितीचा कारभार बंद झाल्याचे वारंवार सांगितले. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने हाच संकल्प पुन्हा नव्याने केलेला दिसतो. पण त्यासाठी हात राखून निधी दिला आहे. स्कील इंडियासाठी केलेली तरतूद अपूरी आहे. २०३० मध्ये भारत हा सर्वात युवा देश होणार असून या युवा शक्तीच्या हाताला रोजगार देण्याचा कोणताही ठोस मार्ग, या अर्थसंकल्पातून विकसित होतांना दिसत नाही. पर्यटन क्षेत्र ज्यातून मोठ्या रोजगार संधी निर्माण होतात, त्यासाठी अत्यंत कमी तरतूद करण्यात आली असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
हेही वाचा... शेतकऱ्यांच्या मुलभूत समस्या बाजूलाच; अर्थसंकल्पावर शेतकऱ्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया
अन्नदात्याला केवळ स्वप्न...