मुंबई -संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी पाडे तसेच पात्र अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पर्यायी जागेचा शोध घेण्यात येऊन त्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन केले जावे, या जागेच्या निश्चितीसाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी (दि. 30) दिले. जंगल हे आपले वैभव असून ते वाढवतांना लोकांच्या प्रश्नांची ही आपल्याला सोडवणूक करावयाची आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पुनर्वसित झालेली कुटुंबे पुन्हा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात राहण्यास येणार नाहीत याची दक्षता वन विभागाने घेणे आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार सर्वश्री गजानन कीर्तिकर, मनोज कोटक, राजन विचारे, विधान परिषद सदस्य विद्या चव्हाण, विधान सभा सदस्य सर्वश्री सुनील प्रभु, रविंद्र वायकर, प्रकाश सुर्वे, मिहीर कोटेचा, गीता जैन यांच्यासह मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील लिमये यांच्यासह म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिश लोखंडे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांसह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.