मुंबई -माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Former Home Minister Anil Deshmukh ) यांच्यावर मुंबईतील बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून कथित वसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. असा, आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग ( Former Police Commissioner Paramveer Singh ) यांनी राज्यपाल, तत्कालीन मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहिल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरिता राज्य सरकारच्या वतीने माजी न्यायमूर्ती के यू चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सीबीआयने ( CBI ) उत्तर दाखल केले त्यामध्ये या आयोगाला कायदेशीर स्वरूप नसल्याने या आयोगामधील झालेले कामकाज ग्राह्य धरू नये असे म्हटले आहे. त्यामुळे या आयोगाच्या कामकाजावर आणि स्थापनेवर केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट -आयोगाने अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट देखील देण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. तसेच या माजी न्यायमूर्ती के यू चांदीवाल आयोगाने या प्रकरणातील आरोपी संबंधित व्यक्तींचा साक्ष आयोगाने नोंदवला आहे. यामध्ये दिलेल्या जबाबदाचा संदर्भ देत अनिल देशमुख यांच्या वकिलांच्या वतीने सीबीआय कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या अर्जामध्ये असे म्हटले होते की, सचिन वाझे यांनी आयोगासमोर दिलेल्या जवाब आणि तपास यंत्रणेसमोर दिलेला जवाब यामध्ये फरक आहे. त्यामुळे सचिन वाझे यांचा जबाब अविश्वासहार्य असल्याचे म्हटले होते.अनिल देशमुख यांच्या वतीने जामीन अर्जात दिलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना सीबीआयने असे म्हटले आहे की, अनिल देशमुख यांच्या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती के यू चांदीवाल आयोग हा 1952 नुसार स्थापन करण्यात आला नसल्याने या आयोगाला कायदेशीर मान्यता मिळू शकत नाही.