मुंबई- महाराष्ट्रात ओमायक्रोन विषाणूने हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत १० संशयित सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (दि. ९) केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांसोबत राज्याच्या आरोग्य विभागासह आरोग्य मंत्र्यांची बैठक होणार होती. मात्र, केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया कामात व्यस्त असल्याचे सांगत ती बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
विदेशातील ५४ देशात ओमायक्रोन विषाणूचा ( Omicron Variant ) प्रादुर्भाव पसरत आहे. पहिल्या, दुसऱ्या लाटेत वैद्यकीय आणीबाणीचा जगाला सामना करावा लागला होता. आता ओमायक्रोनने डोके वर काढल्याने जगात त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी आरोग्य खात्याची धावपळ सुरू आहे. तसेच संबंधित देशांकडून कठोर नियमावली करण्यात आल्या आहेत.
आरोग्य खात्याकडून संताप
भारतातही ओमायक्रोनने शिरकाव केला आहे. महाराष्ट्रात १० संशयित रुग्ण आढळून आले आहेत. गेल्या दोन वर्षात कोरोनाचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रला बसला. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय आरोग्य विभागाला बैठक घेण्याची मागणी केली. गुरुवारी दुपारी १२ वाजता बैठक घेण्याचे निश्चित केले. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी राज्यातील समस्यांचे गाऱ्हाणे केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांसमोर मांडणार असल्याचे बुधवारी स्पष्ट केले होते. तसेच मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, आरोग्य विभागाचे अवर सचिव प्रदीप व्यास, आरोग्य आणि वैद्यकीय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, टास्क फोर्सच्या अधिकाऱ्यांना बैठकीला उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्या. पण, केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या विभागाकडून बैठक पुढे ढकलल्याचा निरोप पाठवण्यात आला. त्यामुळे राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून याबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे.
आताच उपाययोजना आखा
ओमायक्रोन विषाणूचा संसर्ग हानीकारक नसल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र, महाराष्ट्राचा आर्थिक डोलारा डळमळीत झाला आहे. तरीही आरोग्य विभाग नव्या जोमाने ओमायक्रोनचा मुकाबला करण्यास सज्ज झाला आहे. मात्र राज्यात रुग्ण संख्या कमी आहे. हानिकारक परिणाम ही अद्याप दिसून येत नाहीत. शासनाने तोपर्यंत कठोर उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. ओमायक्रोनचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात फैलावला तर त्याला रोखणे कठीण होईल, अशी खदखद आरोग्य खात्याचे बोलून दाखवत आहेत.
राज्याच्या मार्गदर्शक तत्वांवरून वाद
राज्य मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या मुख्य सचिवांनी हवाई प्रवास आणि राज्यात कोरोनाबाबत ७ नियम जारी केले होते. महाराष्ट्राबाहेरून येणार्‍या प्रवाशांना ४८ तासांत केलेल्या आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटीव्ह रिपोर्ट बंधनकारक केला होता. राज्य सरकारने तसे परिपत्रक जारी केले. या निर्बंधांवरून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. राज्याने त्यांचे स्वतंत्र नियम लावू नये, देशभरात एकसारखे नियम लागू न होता प्रवाशांची गैरसोय होईल. केंद्राच्या निर्देशाप्रमाणे राज्याने नियम करावेत, सूचना केली होती. राज्य सरकारने यानंतर सुधारित नियमावली जाहीर केली. बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याने आता पुन्हा एकदा राज्य आणि केंद्र सरकार आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे.
ओमायक्रोन रोखण्यासाठी बूस्टर डोस
ओमायक्रोनचे विषाणू रोखण्यासाठी राज्य सरकारने लसीकरणावर भर दिला आहे. सर्वांचे लसीकरण द्यायचे असल्यास 15 वयोगटातील लहान मुलांना ही लस देण्याची मुभा द्यावी. वैद्यकीय कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्सना बूस्टर डोस द्यावा, अशी केंद्राकडे मागणी करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा -नेक्स्ट जनरेशन जिनोम सिक्वेसिंग टेस्ट : मुंबईत ‘डेल्टा व्हेरियंट’ चे ११ टक्के, ‘डेल्टा डेरिव्हेटीव्ह’ चे ८९ टक्के तर ओमायक्रॉनचे २ रुग्ण
