मुंबई- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पासाठी राज्यातील शेतकरी, व्यापारी व अर्थतज्ज्ञ यांनी विविध अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. कोरोनामुळे देशांसह राज्यांच्या महसुलावर झालेला परिणाम व विविध उद्योगांना फटका बसला आहे. दुसरीकडे दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनानंतर राज्यातील शेतकरीवर्गातून अर्थसंकल्पानिमित्त अपेक्षा करण्यात येत आहेत.
जीएसटी परताव्यावर लक्ष-
1 फेब्रुवारीला केंद्र सरकार आपला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात जीएसटी परताव्यावर आमचं लक्ष असले, असं राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केले आहे. कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे देशाची अर्थिक स्थिती बिकट झाली. महसूल गोळा न झाल्याने केंद्रसमोर आधीच आव्हाने आहेत. त्यातच केंद्राने महाराष्ट्राचा हक्काचे जीएसटीचे 30 हजार कोटी रुपये अजूनही दिले नाहीत. त्या संबंधी केंद्रसरकार काय पाऊले उचलेल याकडे, आमचे लक्ष असणार आहे. तसेच लोकांच्या हातात पैसे खेळते राहिले तर अर्थ गतीला चालना मिळेल अस मत त्यांनी व्यक्त केले.
लॉकडाऊनमुळे फाईव्ह ट्रीलीयनचा प्रवास अशक्य-
गेल्यावर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पुढील पाच वर्षात देशाची इकॉनॉमी फाईव्ह ट्रीलीयन एवढी नेऊ, असा संकल्प केला होता. मात्र वर्षाचा सुरवातीलाच कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाले. त्यामुळे सर्व आर्थिक गणितं बिघडली, अस मत अर्थतज्ञ विश्वास उटगी यांनी व्यक्त केले आहे. लॉकडाऊनमुळे देशाचा जीडीपीमध्ये अभूतपूर्व घसरण झाली. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात आर्थिक स्थिती निगेटिव्ह असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे सरकार भांडवल तुटवडा कसा भरून काढणार ही समस्या आहे. तसेच सरकार सामान्य जनतेवर कर लादेल का? किंवा भांडवलदारांकडून कर उभा करेल, अशी अनेक आव्हाने यावेळी केंद्र सरकार समोर उभी असल्याचे मत विश्वास उटगी यांनी मांडले.