केंद्र सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल

केंद्र सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मुंबई -मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आज केंद्र सरकारच्यावतीने 102 घटना दुरुस्तीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यालाच आहेत, असे स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने सांगितले. तर मोठा प्रश्न निकाली लागेल. या पुनर्विचार याचिकेवरील निर्णय लवकर लागला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधिकार राज्यालाच आहेत, असे स्पष्ट केले, तर याचा फायदा निश्चित आपल्याला होईल, अशी प्रतिक्रिया मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढणारे विनोद पाटील यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारने आपले म्हणणे लवकरात लवकर न्यायालयात दाखल करावे. तसेच समाज म्हणून आम्ही न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहोत. केंद्र सरकारचे म्हणणे न्यायालय सकारात्मक रितीने ऐकेल आणि आमचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी आशा विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली.

मराठा आरक्षण रद्दचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय -

5 मेला सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणाने 50 टक्के मर्यादेचे भंग होत असल्याचे स्पष्ट केले. मंडल आयोगाने ठरविलेल्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर जाऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठीची कसलिही अपवादात्मक स्थिती नाही असेही न्यायालयाने म्हटले होते. मराठा आरक्षणावर अंतिम सुनावणीनंतरचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण घटनाबाह्य ठरविले. तसेच मंडल आयोगाचा निर्णय व्यापक खंडपीठाकडे पुनर्विचारासाठी पाठविण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला होता. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निर्णय दिला होता.

काय म्हटलं होते न्यायालयाने -

ज्या गायकवाड समितीच्या अहवालाच्या आधारे मराठा आरक्षण देण्यात आले, त्यात समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणतीही अपवादात्मक स्थिती अधोरेखित करण्यात आली नाही. न्यायमूर्ती एलएन राव, हेमंत गुप्ता आणि एस रविंद्र भट यांनी 102 वी घटनादुरूस्तीची वैध ठरवित सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाची यादी राज्ये निश्चित करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. हा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना असल्याचेही घटनापीठाने यावेळी स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती भूषण आणि न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर यांनी मात्र ही यादी निश्चित करण्याचा केंद्र आणि राज्यांना अधिकार असल्याचे मत नोंदविले. तसेच सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची नवी यादी जारी करण्याचे निर्देशही कोर्टाने यावेळी केंद्राला दिले होते.

५० टक्के आरक्षण मर्यादेलाही आव्हान द्या - चव्हाण

मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये, असे आवाहन करताना १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारच्या फेरविचार याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते.