मुंबई-सीबीआयच्या संचालकपदी सुबोध जयस्वाल यांची केलेली नियुक्ती रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. त्या याचिकेला बुधवारी केंद्र सरकारकडून विरोध करण्यात ( Subodh Jaiswal as CBI Director ) आला. याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर ऐकण्यास अयोग्य असल्याचे सांगत ती फेटाळण्याची विनंती केंद्र सरकारने केली आहे. एकप्रकारे जयस्वाल यांची निवड योग्यच असल्याचा दावा ( Central Government affidavit ) प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.
काय म्हटले आहे याचिकेत?- राज्याचे निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्रकुमार त्रिवेदी ( Rajendrakumar Trivedi plea ) यांनी याचिका दाखल केली आहे. जयस्वाल यांना भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणाचा तपास करण्याचा अनुभव नसून त्यांची विश्वासार्हता संशयास्पद असल्याचेही त्रिवेदी यांनी याचिकेत म्हटले आहे. मुद्रांक घोटाळ्याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास समितीचे नेतृत्व जयस्वाल करत होते. त्यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचाही समावेश होता. मात्र या समितीवर अनेक आरोप करण्यात आले. त्यानंतर घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. जयस्वाल पदाचा गैरवापर करत होते. त्याविरोधात आवाज उठविल्याबद्दल आपली गैरसोयीच्या ठिकाणी बदली केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय प्रधिकरणाने बदली रद्द केली असल्याचा आरोपही त्रिवेदी यांनी याचिकेतून केला आहे.
केंद्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल- दुसरीकडे 2019 ते 2020 या काळात गृहमंत्री देशमुख तर जयस्वाल महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक असताना केलेल्या बदल्या आणि पदांच्या शिफारशी जयस्वाल यांनीच मंजूर केल्या होत्या. आता तेच जयस्वाल सीबीआय संचालक असताना सीबीआय त्या गैरव्यवहारांची चौकशी कशी करू शकते असा सवालही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. बुधवारी केंद्र सरकारकडून संजय कुमार चौरसिया यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे गुणवत्तेवर आधारित नसून कालपनिक गृहितकांवर आधारलेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयात खटला चालविण्यास काहीच तथ्य नसून कोणत्याही निर्देशांशिवाय खटला फेटाळून लावावा असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. नियुक्ती करणार्‍या समितीने ज्येष्ठता, सचोटी, तपासातील अनुभव आणि भ्रष्टाचारविरोधातील कामावर आधारित सर्व संबंधित घटकांचा विचार करून सीबीआयच्या संचालक पदासाठी ज्येष्ठतेनुसार जयस्वाल यांच्या नावांची शिफारस केली आहे.
जयस्वाल यांच्याविरोधातील दावे चुकीचे-एखाद्या जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 अंतर्गत गुन्ह्यांची नोंद करण्याचा आणि तपास करण्याचा अधिकार असून तो कर्तव्याचा भाग आहे. भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणांची चौकशी किंवा देखरेख करण्यासाठी नियम आणि प्रक्रिया आवश्यक असते. जयस्वाल हे तीन जिल्ह्यांचे पोलिस अधीक्षक होते मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि महाराष्ट्राचे डीजीपीही होते. भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणे केवळ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 पुरती मर्यादित नसून त्यात आर्थिक गुन्हे, व्हाईट कॉलर गुन्हे, कॉर्पोरेट गुन्हे, दक्षता प्रकरणे इत्यादींचाही समावेश होते. त्यामुळे, जयस्वाल यांना भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणांचा तपास आणि देखरेख करण्याचा कोणताही अनुभव नसल्याचा दावा चुकीचा असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.