मुंबई -राज्यात कोरोनाबाधितांचे प्रमाण वाढत असताना केंद्र व राज्य सरकारमधील मतभेद मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. केंद्र सरकारने रेमडेसिवीर वाटपाचे नियमन करणारे अधिकार स्वत:कडे घेतल्याचे बुधवारी परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे राज्याच्या वाट्याला रेमडेसिवीर कमी मिळणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी सांगितले. कोरोना रुग्णांच्या संख्येनुसार रेमडेसिवीर द्यावे, अशी मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे म्हणाले, की राज्यात कोरोना रुग्णसंख्या वाढत आहे. त्यात 10 ते 15 टक्के रुग्णांना रेमडेसिवीर लागत आहेत. त्यानुसार आपली मागणी होती. रेमडीसिवीर बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या संपर्कात आपण होतो. त्याचा पुरवठा वाढवावा हे प्रयत्न होते. काल (बुधवारी) रात्री केंद्राने परिपत्रक काढून हे सगळं रेग्युलेशन स्वतःकडे घेतले. केंद्र आता राज्याने पुरवठा करणार आहे. महाराष्ट्राला 21 ते 30 एप्रिलपर्यंत आपल्याला 2 लाख 68 हजार रेमडीसिवीर मिळणार आहे. त्यामुळे राज्याला दर दिवसासाठी 26 हजार मिळणार आहेत. तर प्रत्येक दिवसासाठी 60 हजार रेमडेसिवीरची गरज आहे. त्यामुळे रेमडेसिवीरचा राज्यात मोठा तुटवडा होणार आहे.
हेही वाचा-महाराष्ट्राला दिवसाला २६ नव्हे, तर ५० हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन द्या - नवाब मलिक
कोरोना रुग्णांच्या संख्येनुसार रेमडेसिवीर द्यावे-
केंद्र शासनाने रेमडेसिवीरच्या पुरवठ्याचा पुर्नरविचार केला पाहिजे. त्यासंदर्भात केंद्राला पत्र लिहिणार आहोत. कोरोना रुग्ण संख्येनुसार रेमडेसिवीर द्यावे, अशी मागणी करणार आहोत. महाराष्ट्राला दररोज 60 हजार रेमडेसिवीर द्यावे, ही मागणी करणार आहोत. केंद्राला तशी विनंती केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही केंद्राशी बोलत आहेत. महाराष्ट्र 1500 मेट्रिक टनपर्यंत आपल्याला ऑक्सिजन मिळत आहे 2000 मेट्रिक टनची 1 मे पर्यंत मागणी जाणार आहे. केंद्राने राज्याला मदत करावी ही विनंती आहे. केंद्राकडे महाराष्ट्राची परिस्थिती व रुग्ण संख्या याची माहिती दररोज उपलब्ध आहे. केंद्राने राज्यात किती रेमडीसीविर हवे आहे, याची विचारणा केलेली नाही.