मुंबईमाजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना मुंबईतील बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून पैसे वसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, असा दावा सीबीआयच्या वतीने जामीन अर्जाला उत्तर देताना करण्यात आला आहे. या अर्जावर 18 ऑक्टोंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून पैसे वसुली करण्याचे निर्देश, सीबीआयचा दावा अनिल देशमुख यांच्या विरोधात मुंबईतील बारा रेस्टॉरंट मालकांकडून महिन्याला शंभर कोटी कथित वसुली करण्याचे आरोप करत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात अनिल देशमुख यांनी मागील आठवड्यात जामीन अर्ज दाखल केला होता. यावर आज सीबीआयने उत्तर मध्ये असे म्हटले आहे, की निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांचा जबाब विश्वासहार्य असल्याचे म्हटले आहे.
अर्जावर 10 पानाचे उत्तर सादर अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टाने सीबीआयला 14 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आज सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्या अर्जावर 10 पानाचे उत्तर सादर केले आहे. अनिल देशमुख यांच्या वतीने वकील इंद्रपाल सिंग हे आज कोर्टात हजर होते. तसेच सीबीआयने दिलेली उत्तराची प्रत वकील इंद्रपाल सिंग यांना देण्यात आली आहे.
जामीन मंजूर केला अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जामध्ये प्रामुख्याने काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. त्या आजारावर जामीन देण्यात यावा, अशी विनंती विषय सीबीआय कोर्टाला करण्यात आली होती. त्यामधील प्रमुख मुद्दा म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडी प्रकरणात अनिल देशमुख यांना जामीन देताना सचिन वाझे यांच्या जबाब अविश्वासहाऱ्य असल्याची निरीक्षण नोंदवत जामीन मंजूर केला होता. याच आजारावर विशेष सीबीआय कोर्टात देखील सांगण्यात आले होते. मात्र याच मुद्द्यावर सीबीआयने सचिन वाझे यांचा जबाब विश्वासहार्य असल्याचं म्हटलं आहे.
सीबीआयच्या वतीने 4 वेळा समन्समाजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रभावीशाली राजकीय व्यक्तिमत्व आहे. या प्रकरणात जर अनिल देशमुख यांना जामीन देण्यात आला, तर या प्रकरणातील पुढील तपासावर या संदर्भात प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे अनिल देशमुख यांना जामीन देण्यात येऊ नये, असे सीबीआयच्या वतीने म्हटले आहे. अनिल देशमुख यांना सीबीआयच्या वतीने 4 वेळा समन्स बजावण्यात आले होते. या चारही वेळा अनिल देशमुख यांनी तपासाला सहकार्य केले नव्हते. तसेच कार्यालयात तपासाकरिता हजर देखील झाले नव्हते.
आयोगाच्या निकालावर अनिल देशमुख हे निर्दोष अनिल देशमुख यांच्यावर माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपानंतर राज्य सरकारच्या वतीने दाखल करण्यात आलेले माजी न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र हा आयोग 1952 च्या कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेला नाही आहे. त्यामुळे या आयोगाच्या निकालावर अनिल देशमुख हे निर्दोष असले, तरी या निर्णयाला कायदेशीर दृष्ट्या महत्त्व नाही असे सीबीआयने उत्तरात म्हटले आहे.
अनिल देशमुख यांच्यावर दोन आरोपअनिल देशमुख यांच्या विरोधात उत्तर दाखल करतानी सीबीआयने असे म्हटले आहे की, अनिल देशमुख यांच्या विरोधात आतापर्यंत केवळ एकच प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. अद्यापही आणखी एका प्रकरणात तपास सुरू आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर दोन आरोप लावण्यात आले होते. ज्यापैकी बारमालकांकडून पैसे वसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, तर दुसरे प्रकरणात वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात देखील तपास सुरू आहे. या प्रकरणात अद्यापही आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही आहे. सप्लीमेंट्री आरोप पत्रामध्ये यासंदर्भात माहिती देण्यात येणार असे सीबीआयने म्हटले आहे.
अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर सीबीआयने दाखल केलेल्या उत्तरांमधील प्रमुख मुद्दे सीबीआय तर्फेअनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्यात आला आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व आहे. ते राज्याचे गृहमंत्री होते त्यांनीं आपल्या पदाचा गैरवापर करत भ्रष्टाचार केला. 5/10, 7/10, 9/10, 15/10 या तारखेला सीबीआयने बोलावून सुद्धा देशमुख तपास कामी हजर राहिले नाही. चांदीवाल आयोगाची नियुक्ती ही 1952 च्या कायद्यानुसार नाही, उत्तरात सीबीआयचा म्हणणं. या चांदीवाल आयोग हा नियमबाह्य असल्याचा सीबीआयने दावा केला आहे. सचिन वाझे याचे सीआरपीसी 164 अन्वये नोंदवलेले सर्व जबाब विश्वासहार्य आहेत. मात्र या जबाबात अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. एसीपी संजय पाटील यांच्या सीआपीसी 161 अंतर्गत जबाबात अनिल देशमुख यांनी नियमबाह्य पैसे वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. एसीपी संजय पाटील आणी अनिल देशमुख यात, व्हाट्सएप्पवर झालेलं याबाबतचं संभाषण, एसीपी पाटील यांनी मान्य केलंय. की या व्हाट्सएप्प चॅटमध्ये HM SIR म्हणून देशमुख यांचा उल्लेख असल्याचं रेकॉर्डवर आहे. मात्र आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणी पोस्टिंगमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचार अद्याप तपास सुरू आहे. सीबीआय केसमध्ये, सचिन वाझेला सीआरपीसी 306 नुसार माफीचा साक्षीदार हा कायद्यानुसार.
