मुंबई :केंद्र सरकारचे तीन नवे कृषी कायदे राज्यात लागू होण्याआधी या कायद्यांसंदर्भात सुधारणा कायदा करणे गरजेचे असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटले आहे. मात्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचे असल्याने या अधिवेशनात हा सुधारणा कायदा मंजुर होईल की नाही, याविषयी काहीही सांगता येणार नाही असे पवार म्हणाले. डी वाय पाटील कृषी आणि तांत्रिक विद्यापीठाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. दरम्यान, केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांना बजावण्यात येणाऱ्या नोटीसांविषयी बोलणे मात्र त्यांनी यावेळी टाळले.
राज्याचा कृषी सुधारणा कायदा पावसाळी अधिवेशनात मंजुर होण्याबद्दल शरद पवार साशंक
पंजाब, हरियाणा, राजस्थानातील शेतकरी गेल्या सहा महिन्यांपासून दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करत आहे. या आंदोलनावर तोडगा निघावा यासाठी केंद्र सरकारबरोबर शेतकऱ्यांच्या नऊ ते दहा बैठका झाल्या. मात्र अद्यापही केंद्राला यावर तोडगा काढता आला नाही. काही भाजप समर्थकांनी आंदोलनस्थळी जाऊन गोंधळ घातल्याचे ऐकण्यात आले आहे. मात्र केंद्र सरकारने हा प्रश्न सामंजस्याने सोडवावा असा सल्ला शरद पवार यांनी यावेळी दिला.
कृषी कायद्यातील सुधारणांबाबत राजू शेट्टींनी घेतली भेट
केंद्रीय कृषी कायद्याबद्दल राज्यात होणाऱ्या कृषी कायद्यात कोणकोणत्या बाबी असाव्यात यासंदर्भात अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या सदस्यांनी भेट घेतली. त्यावेळी शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय कृषी कायद्याबाबत राज्यात सुधारणा कायदा लवकरात लवकर आणावा अशी मागणी केल्याचेही शरद पवार यांनी सांगितले.
विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसकडेच
महाविकास आघाडी सरकार निर्माण करत असतानाच विधानसभा अध्यक्षपद हे काँग्रेसकडेच राहणार याबाबत तिन्ही पक्षाचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदासाठी काँग्रेस पक्षाकडून निर्णय घेतला जाईल. याबाबत काँग्रेस पक्षाची भूमिका ही अंतिम असणार असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत राजकीय चर्चा नाही
29 जून रोजी पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वर्षा या शासकीय निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नसल्याचं यावेळी शरद पवार यांनी सांगितले. राज्य सरकारची पुढील धोरणे काय आहेत, याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्याचे ते म्हणाले.