मुंबई - राज्यात अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द केल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) आणि महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ कायद्यातील कोणत्याही तरतुदी आणि नियमांचे उल्लंघन होत नाही, असा स्पष्ट दावा महाराष्ट्र स्टुडंट युनियनचे अध्यक्ष अॅड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी केला आहे. यासाठी त्यांनी युजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घेत सरकारला या परीक्षा रद्द करता येतात असेही म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वीच राज्यातील कोरोना आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करून अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यासाठी त्यांनी विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देवून त्यांना उत्तीर्ण करण्याचा पर्याय दिला होता. त्यावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी यावर आक्षेप घेत अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना अंतिम वर्षांच्या परीक्षा द्याव्या लागणार असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यावर अॅड. इंगळे यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
युजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये परीक्षा घेणे बंधनकारक असल्याचे कुठेही नमूद केलेले नाही, असे इंगळे यांनी म्हटले. राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यावर राज्यपालांनी आपले मत व्यक्त करायची गरज होती. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासंदर्भात त्यांनी बोलायला हवे होते, परंतु तसे झाले नसल्याचा आरोपही अॅड. इंगळे यांनी केला आहे. तसेच राज्य विद्यापीठ कायद्यातील कलम-९ मध्ये विद्यार्थी हित व व्यापक लोकहित घेऊन राज्यपालांनी आदेश दिले पाहिजे अशी तरतूद आहे. मात्र, यात कोणतेही राजकीय हित नसावे, असे असताना राज्यात अंतिम वर्षांच्या परीक्षेवर विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार न करता गलिच्छ राजकारण भाजपकडून केले जात असून, उद्या काही परिस्थिती उद्भवली तर त्याला भाजप आणि राज्यपाल जबाबदार असतील, असा इशाराही महाराष्ट्र स्टुटंड युनियनचे अध्यक्ष अॅड. इंगळे यांनी दिला आहे.