मुंबई - स्थानिकांच्या संमतीविना कोणताही प्रकल्प राबवला जाऊ शकत नाही. वाढवण बंदराला जर स्थानिकांचा विरोध असेल तर सरकार वाढवण बंदर संघर्ष समितीच्या बाजूने असेल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. वाढवण बंदर संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आज सह्याद्री अतिथी गृहात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन आपली कैफियत मांडली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिंदे उपस्थित होते.
विरोध डावलून केंद्राकडून बंदर निर्माणाचे प्राथमिक काम सुरु-
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू इथे वाढवण या समुद्र किनाऱ्यावर केंद्र सरकारने बंदर उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या प्रकल्पाला पालघर-डहाणू परिसरातल्या अनेक मच्छीमार तसेच आदिवासी बहुल गावांनी विरोध केला आहे. वाढवण किनारा परिसरातल्या गाववाणी ग्रामसभेत या प्रकल्पाला विरोध दर्शविण्यात आला. मात्र हा विरोध डावलून केंद्राने बंदर निर्माणाचे प्राथमिक काम सुरु केले, अशी माहिती स्थानिकांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिली.
गावांच्या संमतीविना कोणताही प्रकल्प होऊ शकत नाही-
किनाऱ्यावरील गावांना कायद्याने काही अधिकार दिले आहेत. गावांच्या संमतीविना कोणताही प्रकल्प होऊ शकत नाही. मात्र केंद्राने त्या कायद्याचीच अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप आदिवासी एकटा परिषदेचे काळुराम धोदडे यांनी यावेळी केला. तर वाढवण किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात मासे अंडी घालतात. याच परिसरातून मोठ्या प्रमाणात माश्यांची पैदास होते. या प्रकल्पामुळे मच्छिमारांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे वाढवण बंदर संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष अनिकेत पाटील यांनी सांगितले.