रायगडात उभारला जाणार 'बल्क ड्रग पार्क'; स्थानिकांना विश्वासात घेऊन सुरू होणार काम

याठिकाणी उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये भूमीपुत्रांना रोजगार उपलब्ध व्हावा. या रोजगारासाठी लागणारी कौशल्ये आत्मसात करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी. प्रत्यक्ष जमीनीवरचे सर्वेक्षण व्हावे, शक्य असेल तिथे बागायतीचे संरक्षण व्हावे आणि स्थानिकांना सर्वोत्तम मोबदला मिळेल, यासाठीचा सर्वंकष आराखडा तयार करावा. तसेच याबाबत स्थानिकांशी चर्चा करून या प्रकल्पाची आखणी करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई- रायगड जिल्ह्यातील रोहा आणि मुरुड तालुक्यातील 17 गावांच्या जमिनीवर बल्क ड्रग पार्क निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्थानिकांना प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तब्बल 30 हजार कोटी गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पनिर्मितीतून अंदाजे 75 हजार लोकांना रोजगार निर्माण उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाच्या आखणीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संबंधित विभागास सूचना दिल्या आहेत.

देशाभर औषधांच्या पुरवठ्याची क्षमता असलेला रायगड जिल्ह्यातील प्रस्तावित असलेल्या बल्क ड्रग पार्कची उभारणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले आहेत. या प्रकल्पाच्या कामापूर्वी स्थानिकांना विश्वासात घेऊन काम सुरू करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यातील मुरुड आणि रोहा या तालुक्यातील 17 गावांच्या जमिनीवर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. कोणत्याही गावाचे स्थलांतर होणार नाही. स्थानिकांना प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देणारा हा प्रकल्प असणार आहे. यासंदर्भातील सादरिकरण उद्योगविभागातर्फे गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांसमोर करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी कामासंदर्भातील सूचना दिल्या.

यावेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री अदिती तटकरे, खासदार सुनिल तटकरे,आमदार महेंद्र दळवी, उद्योग विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव बलदेव सिंग, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी अन्बलगन, रायगड जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांचेसह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

याठिकाणी उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये भूमीपुत्रांना रोजगार उपलब्ध व्हावा. या रोजगारासाठी लागणारी कौशल्ये आत्मसात करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी. प्रत्यक्ष जमीनीवरचे सर्वेक्षण व्हावे, शक्य असेल तिथे बागायतीचे संरक्षण व्हावे आणि स्थानिकांना सर्वोत्तम मोबदला मिळेल, यासाठीचा सर्वंकष आराखडा तयार करावा. तसेच याबाबत स्थानिकांशी चर्चा करून या प्रकल्पाची आखणी करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्राकडे पाठपुरावा करणार-उद्योग मंत्री सुभाष देसाई

भारतातील औषध निर्माण उद्यानांचा विकास या अंतर्गत हा प्रकल्प उभा रहावा यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. भूसंपादनाच्या मोबदल्या व्यतिरिक्त पीएपीसाठी 10% विकसीत भूखंड देण्यात येईल. भूखंडाचा वापर व्यावसायिक, औद्योगिक आणि निवासी वापराकरीता करता येऊ शकेल. त्यामुळे उद्योग / व्यवसायातून तसेच निवासी गाळे बांधून भाड्याने देता येतील व प्रकल्पग्रस्तांना कायम स्वरुपाचे उत्पन्न निर्माण होणार आहे. स्थानिकांच्या कौशल्य विकासासाठी कौशल्य विकास केंद्र निर्माण करण्यात येईल, असेही सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम नाही -अदिती तटकरे

या प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेले सांडपाणी खोल समुद्रात 10 कि. मी आत सोडण्यात येणार असल्याने स्थानिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच औषध निर्माण उद्यानामध्ये स्थापन कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व फंडातुन गावातील नागरी सुविधांचे बळकटीकरण (Strengthening of Civil Amenities) व स्थानिकांसाठी कल्याणकारी (Welfare) योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री तटकरे यांनी यावेळी दिली

देशामध्ये औषध निर्माण उद्यानांच्या (बीडीपी) उभारणीस चालना देणे, उद्यानात वसलेल्याऔषध निर्माण विभागांना जागतिक दर्जाच्या सामायिक पायाभूत सुविधा सहजपणे उपलब्ध करून देणे, त्यायोगे औषधनिर्मितीच्या उत्पादनखर्चात लक्षणीय घट होऊन देशातील औषध निर्माण उद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि पर्यायाने भारताला औषधनिर्मितीत आत्मनिर्भरता प्राप्त करून देण्यासाठी या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जात आहे. भारत सरकारच्या रसायने आणि खते मंत्रालय, औषध निर्माण विभागामार्फत ही अंमलबजावणी केली जाते. यासाठी रु 3000 कोटी रुपयांचा वित्तीय आराखडा असून या योजनेंतर्गत देशात तीन औषध निर्माण उद्यानांना सहाय्य केले जाणार आहे, सामायिक पायाभूत सुविधांच्या निर्मीतीसाठी अनुदान सहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते. राज्याचा प्रस्ताव केंद्र शसनाकडे पाठविण्यात आला असून राज्यात औषध निर्मीती पार्क तयार करण्यासाठी पोषक वातवरण असल्याची माहिती डॉ. अन्बलगन यांनी सादरीकरणादरम्यान दिली.