Borivali court Dismissed Domestic Violence Petition 32 वर्षांच्या संसारानंतर महिलेनं दाखल केलेली कौटुंबिक हिंसाचाराची याचिका न्यायालयाने फेटाळली

बोरीवली दंडाधिकारी न्यायालयात (Borivali Magistrate Court) 32 वर्षांच्या संसारानंतर महिलेनं दाखल केलेली कौटुंबिक हिंसाचाराची याचिका (Domestic Violence Petition) न्यायालयाने फेटाळली. या याचिकेअंतर्गत महिलेने आपल्या दुसऱ्या पतीच्या मालमत्तेवर देखील दावा केला होता. तब्बल 32 वर्ष आणि सहा महिन्यांनी उपरती आल्याने 2021 मध्ये महिलेने हि याचिका दाखल केली, मात्र न्यायालयाने याचिका फेटाळली.

बोरीवली, मुंबईबोरीवली दंडाधिकारी न्यायालयात (Borivali Magistrate Court) 32 वर्षांच्या संसारानंतर महिलेनं दाखल केलेली कौटुंबिक हिंसाचाराची याचिका (Domestic Violence Petition) न्यायालयाने फेटाळली. या याचिकेअंतर्गत महिलेने आपल्या दुसऱ्या पतीच्या मालमत्तेवर देखील दावा केला होता. तब्बल 32 वर्ष आणि सहा महिन्यांनी उपरती आल्याने 2021 मध्ये महिलेने हि याचिका दाखल केली, मात्र न्यायालयाने याचिका फेटाळली.

सदर महिलेचे हे दुसरे लग्न होते. पहिल्या पतीचा मृत्यू झाला होता. 1987 मध्ये तिने दुसरे लग्न केले होते. लग्नाच्या दोन वर्षांनंतर सासरच्यांनी तिला घरातून हाकलून दिले. पतीने आणि सासरच्यांनी तिची फसवणूक करून तिच्या दिवंगत पतीची मालमत्ता हडप केली. असा या महिलेचा आरोप आहे. त्या मालमत्तेवर आपला हक्क आहे असा दावा करत तसेच कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत (Domestic Violence Act) महिलेने बोरीवली दंडाधिकारी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर नुकतीच सुनावणी पार पडली.
मात्र, महिलेला तिच्या इच्छेनुसार कोणत्याही वेळी प्रतिवादींविरोधात खटला दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य नाही असे आपल्या निकालात नमूद करत न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावली.

न्यायालयाचा महिलेला दणका कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दावा करण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा आखून देण्यात आलेली नाही, असा दावा महिलेने याचिकेतून केला आहे. कायद्यामध्ये वेळेची मर्यादा नाही याचा अर्थ असा नाही की तक्रारकर्त्या महिलेला तिच्या इच्छेनुसार प्रतिवादींविरोधात कधीही खटला दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. असे झाले तर अशा खटल्यांचा कधीही अंत होणार नाही असे न्यायलयाने आदेशात स्पष्ट केले. तसेच सदर महिलेने सासरच्यांनी घरातून बाहेर काढल्याच्या 32 वर्ष आणि 6 महिन्यांनी म्हणजे 2021 मध्ये याचिका दाखल केली आहे. मात्र, तिला बाहेर काढल्यापासून दोन्ही पक्ष सामायिक कुटुंबात राहत नाहीत म्हणून घरगुती हिंसाचाराचे आरोप येथे लागू होताना दिसत नाहीत असेही नमूद करत न्यायालयाने महिलेला दिलासा देण्यास नकार देत तिची याचिका फेटाळून लावली.