मुंबई -सारा प्रमुख सुब्रत राय ( Sahara chief Subrata Roy ) यांना मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. सुब्रत रॉय यांनी सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या ( Securities and Exchange Board of India ) मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयाने जामीन पत्र वॉरंट जारी केला होता. याला स्थगिती देण्यात यावी याकरिता सुब्रत राय यांच्या वतीने मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता या अर्जाला सत्र न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. या अर्जावर अंतिम निर्णय पुढील सुनावणी 23 सप्टेंबर रोजी देणार आहे.
रॉय यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट बजावले : सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या विशेष न्यायालयाने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय यांचा वैद्यकीय कारणास्तव न्यायालयात हजर राहण्यास सूट देण्याची मागणी करणारा अर्ज फेटाळला नंतर रॉय यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट बजावले आला होता. सेबीच्या वकिलांच्या तोंडी मागणीनंतर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. एस. गायके यांनी यांना 25 हजार रुपयांचे जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले होता. रॉय यांची वतीने ज्येष्ठ वकील हर्षद पोंडा आणि अशोक सरोगी यांनी उच्च न्यायालयात या आदेशाला आव्हान द्यायचे असल्याचे न्यायालयाला सांगितल्यानंतर न्यायालयाने आपला आदेश आठवडाभरासाठी स्थगित केला होता. मात्र उच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी रॉय यांनी विशेष न्यायालयातच आणखी सूट मागितली होती.
न्यायाधीश व्ही. एस. गायके देणार निर्णय : सरोगी यांनी विनंती केली की रॉय यांनी वैद्यकीय कारणास्तव खटला सुरू होईपर्यंत सूट देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. सहारा प्रमुख साक्ष नोंदवण्याच्या वेळी वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहतील असे आश्वासन देण्यास तयार आहेत. या अर्जावर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. एस. गायके हे 23 सप्टेंबर रोजी निर्णय देणार आहे.
रॉय यांना करोना संसर्ग : सेबीने 2014 मध्ये सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रिअल इस्टेट लिमिटेड आणि इतरांविरुद्ध नोंदवलेल्या तक्रारीप्रकरणी विशेष न्यायालयाने रॉय यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र रॉय यांना करोना संसर्ग झाला होता. त्यानंतर त्यांना वैद्यकीय समस्या उद्भवल्याचा दाखला देत रॉय यांना न्यायालयात गैरहजर राहण्याची मुभा देण्याची विनंती त्यांच्या वकिलांनी केली. रॉय यांना मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचा त्रास असल्याचे सर्वज्ञात आहे. त्यांच्या वैद्यकीय स्थितीबाबत सहारा रुग्णालयाने प्रमाणपत्रही दिल्याचे रॉय यांच्या वकिलाने सांगितले. रॉय यांच्या अर्जाला सेबीच्या वकिलांनी विरोध केला.
नियोजित सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश : दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर विशेष न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने रॉय यांचा प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची याचिका निकाली काढताना दिलेल्या आदेशाचा दाखला दिला. त्यांनी पुढे निदर्शनास आणले की तो 2019 मध्ये शेवटचा कोर्टात हजर राहिला होता. त्यानुसार रॉय यांना प्रकरणाच्या नियोजित सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिल्याचे आणि रॉय यांनीही त्याबाबत न्यायालयाला हमी दिली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने रॉय यांचा सुनावणीला गैरहजर राहण्याचा अर्ज फेटाळला होता.
