मुंबईठाकरे सरकारच्या निर्णयानंतरशिंदे सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराचे नाव बदलल्यानंतर या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका Shinde Government Against Renaming of Aurangabad दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज न्यायालयास सुनावणी होणार आहे. या दोन्ही शहरांच्या नाव बदलण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेतून न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात Renamed in Last Cabinet Meeting of Thackeray Government
आले आहे.
यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात विरोधात जनहित याचिका दाखल ठाकरे सरकारच्या अखेरच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराचे नाव बदलण्यात आले होते. औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे धाराशिव हे नामकरण करण्यात आले होते. मात्र, शिंदे सरकार आल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देत पुन्हा नव्याने कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव आणून दोन्हीही शहराचे नाव बदलण्यात आले होते. त्यानंतर या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालय आज काय निर्णय देते हेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नवीन सरकारच्या मंत्रिमंडळाचे निर्णय राज्यात सत्ता बदल होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने राज्यातील दोन शहरांचा प्रामुख्याने नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याच्या या घेतलेल्या दोन्ही निर्णयांना आव्हान देण्यात आलेले आहे. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर या नावाचा विरोध करणारी याचिका यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालय येथे दाखल करण्यात आली आहे. आता उस्मानाबादचे धाराशिव नाव बदलण्यासदेखील आक्षेप घेण्यात आला असून, या संबंधीची विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. शेख इस्माईल मसूद शेख व इतर 16 जणांनी मंत्रिमंडळाच्या 16 जुलै 2022 च्या उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशिव जिल्हा असे नामांतराच्या करण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. सतीश बी. तळेकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत काय म्हटलंयमुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत, 1998 साली उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामांतर धारशिव करण्यात आले होते. हा निर्णय शासनाने 2001 साली रद्द केला. राज्य शासनाने घेतलेला नामांतर निर्णय हा फक्त राजकीय हेतूने घेतलेला निर्णय आहे व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वाच्या विरोधात आहे. फक्त राज्यामध्ये सत्तांतर झाले म्हणून असे नामांतरचे निर्णय घेता येणार नाही. तसेच नामांतराचा निर्णय हा संविधानाच्या मूलभूत तत्वाच्या विरोधात आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे. या जनहित याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी 16 जुलैचा उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामांतर धाराशिव करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच त्यास अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आज 23 ऑगस्टला सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
हेही वाचा Patra Chawl land case साक्षीदार स्वप्ना पाटकरांना ईडीचे चौकशीसाठी समन्स, आज बोलावले
