मुंबई - भोसरी एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणात (Bhosari MIDC Land Deal Case) राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे (Mandakini Khadse) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा (Bombay High Court) मिळाला आहे. आज (17 फेब्रुवारी) न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली. मंदाकिनी खडसे यांनी ईडीद्वारा सुरू असलेल्या चौकशी विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय देत मंदाकिनी खडसे यांना मोठा दिलासा दिला. 14 मार्चपर्यंत कुठलीही कठोर कारवाई करू नये असे आदेश देण्यात आले आहे.
14 मार्चपर्यंत कारवाई न करण्याचे ईडीला आदेश -
पुण्यातील भोसरी या ठिकाणच्या एमआयडीसीतील भूखंड प्रकरणात मंदाकिनी खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ईडीने न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. यात ईडीला चौकशी करायची असल्यास 24 तास अगोदर कल्पना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सुनावणीत ईडीने याप्रकरणी आपले अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले. या प्रकरणात मंदाकिनी खडसे यांना यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिलेला आहे.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र.52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रितसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या व त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या सर्व व्यवहारात सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाले असून हा मोठा गैरव्यवहार असल्याचा ईडीला संशय आहे.
