मुंबई :मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) सेवानिवृत्त झालेल्या मिठा नगर गोरेगाव येथील कर्मचाऱ्यांना सरकारी निवासस्थान (Notice regarding vacating government accommodation) सोडण्यासंदर्भात नोटीस बजवण्यात आली होती. बजवलेल्या नोटीस विरोधात कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) धाव घेतली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना (Retired employees) तूर्तास दिलासा दिला असून, 1 वर्षापर्यंत कुठलीही कारवाई करू नका. तसेच यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आदेश न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने महापालिकेला आज दिले.
मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम 105 ब अंतर्गत केलेल्या चौकशीला स्थगिती देण्याची मागणी, फेटाळण्याच्या शहर दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना तूर्तास दिलासा दिला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी आपल्या कुटुंबासह अनेक वर्षांपासून मिठानगर येथील राहत आहे. ही घरे त्यांना मालकीतत्त्वावर हस्तांतरित करण्याचे आश्वासन महानगरपालिका प्रशासनाने दिले होते. त्यामुळे सेवा निवृत्तीनंतरही ते तिथेच राहात आहेत. तथापि निवृत्त कर्मचारी किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी रोजगार करारानुसार सेवानिवासस्थाने रिकामी करायला हवी होती. त्यामुळे या कायद्यानुसार याचिकाकर्त्यांना सेवानिवासस्थाने रिक्त करण्याबाबत बजावण्यात आलेली नोटीस वैध असल्याचा दावा, मुंबई महानगरपालिकेने न्यायालयात केला.