Bhima Koregaon Elgar Parishad Case : भीमा कोरेगाव, एल्गार परिषदेतील त्या आठ आरोपींना जामीन देण्यास न्यायालयाचा नकार

भीमा कोरेगाव हिंसा प्रकरण आणि एल्गार परिषद प्रकरणी ( Bhima Koregaon Elgar Parishad Case ) सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज ( Sudha Bharadwaj Grants Bail ) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. त्यावेळी याप्रकरणातील इतर ८ आरोपींचा जामीन फेटाळण्यात आला ( Bombay High Court Rejects Accused Bail ) होता. त्या आठ आरोपींनी जामिनावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली ( Review Petition For Bail ) होती. ती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

मुंबई- भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरण ( Bhima Koregaon Elgar Parishad Case ) व माओवाद्यांशी संबंध ( Relations With Maoists ) असल्याच्या आरोपावरून अटकेत असलेल्या 9 आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यात एकाच आरोपीला जामीन मंजूर झाला होता. तर इतर ८ आरोपींचा जामीन फेटाळण्यात आला ( Bombay High Court Rejects Accused Bail ) होता. त्या आठ आरोपींच्या जामीन याचिकेवर पुनर्विचार व्हावा याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज ( Review Petition For Bail ) करण्यात आला होता. यावर न्यायालयाने निर्णय देत पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे.

सुधा भारद्वाज यांना मिळाला जामीन

भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणी जामीनासाठी उच्च न्यायालयाची पायरी चढलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना १ डिसेंबर रोजी न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने जामीन मंजूर केला ( Sudha Bharadwaj Grants Bail ) होता. मात्र अन्य आठ आरोपी असलेले शिक्षणतज्ज्ञ सुधीर धवले, डॉ. वरवरा राव, रोना विल्सन, वकील सुरेंद्र गडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राऊत, व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांचा डिफॉल्ट अर्ज फेटाळून लावला.

स्पिकिंग टू मिनिट्स अर्ज

त्यासंदर्भात आठही आरोपींच्यावतीने न्यायालयाच्या आदेशात किरकोळ सुधारणा करण्याच्या हेतूने 'स्पिकिंग टू मिनिट्स'साठी अर्ज ( Speaking Two Minutes Application ) दाखल केला होता. त्यावर गुरुवारी न्यायाधीश एस. एस. शिंदे आणि न्यायाधीश एन. जे. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. न्यायालय याचिकाकर्त्यांनी केलेले दावे स्विकारू अथवा नाकारण्याचे आदेश देऊ शकत नाहीत. गुणवत्तेच्या आधावरही युक्तिवाद ऐकू शकत नाहीत. कारण आरोपीने एक मिनिटांवर बाजू मांडण्यासाठीचा अर्ज दाखल केला आहे, अशी टिपण्णी केली.
नवी याचिका दाखल करणार

आरोपी स्पीकिंग टू मिनिट अर्ज मागे घेऊन न्यायालयाचा आदेशाचा आढावा घेण्यासाठी नव्या याचिका दाखल करतील, असे आरोपींच्यावतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी खंडपीठाला सांगितले. पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास आरोपींना कोणतीही स्वातंत्र्य किंवा विशिष्ट परवानगी खंडपीठ देत नसल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.