मुंबई- कोरोना संक्रमण पाहता राज्यातील कुठल्याही ठिकाणी अतिक्रमणावर तातडीने कारवाई करून नागरिकांना बेघर करता येणार नसल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
पुण्यातील पिंपरी चिंचवड येथील नदीपात्रातील अतिक्रमण हटवण्यासाठी मागणी केल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र आदेश मिळाल्यानंतर याबाबत कारवाई करण्यासाठी अधिकचा वेळ मिळावा म्हणून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती.
हेही वाचा-राज्यात 5 ऑक्टोबरपासून बार, हॉटेल सुरू करण्यास परवानगी; काय सुरू, काय बंद?
या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्त यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या चार न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले, की कोरोना संक्रमणामुळे आधीच नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अतिक्रमणांवर तातडीने कारवाई केल्यास त्याचा थेट परिणाम हा नागरिकांवर होणार आहे. नागरिकांना बेघर करणे हे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे 31 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील वेगवेगळ्या महानगरपालिकांच्या हद्दीत असलेल्या अतिक्रमणांवर कुठलीही तातडीने कारवाई करण्यात येऊ नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश नागपूर, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठालासुद्धा लागू होणार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा-या लहानशा गावातील तिरंदाजांनी रोवलाय अटकेपार झेंडा, एकदा बघाच...
