मुंबई -महापालिकेच्या प्रभाग वाढीला विरोध करणाऱ्या भाजप नगरसेवकांच्या याचिकेवर (BJP Corporator File Petition On BMC Ward) आज गुरुवार (दि.9) रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay Highcourt) सुनावणी झाली आहे. यादरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकारला 21 डिसेंबरला उत्तर देण्याचे आदेश (Bombay Highcourt On BJP Corporators Petition) दिले आहेत. या याचिकेवर 22 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
असा होता याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद -
मुंबई महापालिकच्या आगामी निवडणुकीसाठी एकूण महापालिकेच्या वाढीव 9 प्रभागांच्या विरोधात भाजपा नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आधी महापालिकेत 227 वॉर्ड संख्या होती. पण राज्य सरकारने काढलेल्या वटहुकूमनंतर (State Government GR on BMC Ward) एकूण वॉर्ड संख्या 236 झाली. याविरोधात याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 21 तारखेपर्यंत आपली बाजू मांडायला सांगितले आहे. न्यायमूर्ती सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर आज ही सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या बाजुने युक्तीवाद करताना अॅड. परांजपे यांनी 'जागा लोकसंख्येच्या आधारावर ठरतात. जागांची फेरबांधणी हे जनगणनेच्या आधारावर असून फेरबांधणीचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठीच्या राखीव जागा एकूण जनगणनेच्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवल्या जातात', असे स्पष्ट केले. तसेच 2011 च्या जनागणानेनुसर 2016 साली प्रभागाची पुनःरचना करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे 2017 ला मुंबई महापालिकेची निवडणूक (BMC Election) झाली आहे. 2021 ची जनगणना झाली नसल्याने नवीन डाटा उपलब्ध नाही. त्यामुळे जागा वाढवता येणार नाही, असा प्रश्नही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात उपस्थित केला.
प्रभाग संख्या वाढीचा निर्णय -