मुंबई -मुंबईलोकल ट्रेनमध्ये ( mumbai local train ) प्रवास करायचा असल्यास लसीचे दोन्ही डोस घेणे आवश्यक आहे. ज्या प्रवाशांनी दोन्ही डोस घेतले नाही त्यांना प्रवास न करू देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आहे. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर आज सोमवार (दि.10) रोजी सुनावणी झाली. यावर 17 जानेवारीपर्यंत राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay high court order ) दिले.
लोकल ट्रेन प्रवासाबाबत सरकारच्या 'या' निर्णयाला न्यायालयात आव्हान, 17 जानेवरीपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश - लोकल ट्रेन निर्बंध मुंबई उच्च न्यायालय
लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करायचा असल्यास लसीचे दोन्ही डोस घेणे आवश्यक आहे. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर आज सोमवार (दि.10) रोजी सुनावणी झाली. यावर 17 जानेवारीपर्यंत राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay high court order ) दिले.
लोकल ट्रेन
आज झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्याकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या सर्व प्रश्नांवर राज्य सरकारने 17 जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून, या पुढील सुनावणी 17 जानेवारीला होणार आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील निलेश ओझा यांनी युक्तिवाद केला. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात डिझास्टर मॅनेजमेंट कायद्यांतर्गत कोणताही आदेश पारित करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही. राज्य प्राधिकरणाकडून कोणताही आदेश पारित करायचा असल्यास तो 30 दिवसांच्या आत राज्य विधिमंडळासमोर ठेवावा लागेल. डिझास्टर मॅनेजमेंट कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे राज्य सरकारने पारित केलेले सर्व आदेश निरर्थक आहेत. कार्यकारी आदेशाच्या आधारे नागरिकांचे जीवन आणि स्वातंत्र्य रोखता येणार नाही, असे गुहाटी उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात जे म्हटले आहे ते असे आहे की, पालक म्हणून राज्याची संपूर्ण लोकसंख्या सरकारची जबाबदारी आहे. कोविड - 19 पासून लोकसंख्येचे संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. लसीकरण हे कोविड विरुद्धच्या लढ्यात एक प्रकारचे शस्त्र आहे. कोणीही असे म्हणत नाही की, जर कोणी लसीकरण केले असेल तर, भविष्यात कोविड संसर्गापासून बचाव केला जाईल. कोविड विरुद्धच्या लढ्याचे हे टप्पे आहेत. असे काही लोक आहेत ज्यांना मास्क, लसीकरण घेतल्यानंतरही कोविडचा संसर्ग झाला आहे. लसीकरणामागील कल्पना हिच आहे की, भविष्यात संसर्गासाठी ते ढाल म्हणून काम करेल. लसीकरणामुळे रुग्णालयात दाखल होण्याची शक्यता कमी होते. 75 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येला पहिला डोस मिळाला आहे. जर 11 कोटी लोकसंख्या असेल तर, ७.९ कोटींना एक डोस मिळाला आहे. कोणतेही औषध 100 टक्के संरक्षण देऊ शकत नाही. जर, राज्याने धोरणात्मक निर्णय घेतला असेल जो सार्वजनिक हितासाठी आणि पालक म्हणून घेण्याचा अधिकार आहे तर, एक चांगले धोरण असू शकते, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
हेही वाचा -Gas Leak At Kurla : कुर्ला इंडस्ट्रीयल इस्टेटमध्ये गॅस लिकेज होऊन एकाचा मृत्यू, दोन जखमी