मुंबई - एनसीबीचे माजी विभागीय अधिकारी समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर राष्ट्रवादीचे नेते व अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना उच्च न्यायालयाने (High Court) कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात बदनामीकारक वक्तव्य न करण्याची हमी उच्च न्यायालयाला देऊनही मलिक वारंवार त्या हमीतून सवलत का घेत आहेत असा सवाल न्यायालयाने केला होता. नवाब मलिक अशाप्रकार सवलत घेत असतील तर न्यायालय ती मागे घेईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर मलिक यांचे वकील रमेश दुबे यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
पुढील सुनावणी 18 फेब्रुवारीला -
उच्च न्यायालयाला दिलेल्या हमींचे उल्लंघन केल्याबद्दल अवमानाची कारवाईची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायधीश काथावाला यांनी निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने 7 डिसेंबर 2021 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, प्रतिवादी यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, त्यांनी दिलेली उत्तरे न्यायालयात दिलेल्या निवेदनाच्या कक्षेत नाहीत. त्यामुळे कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी. पत्रकार परिषदेतील मजकुराच्या सत्यतेवर प्रतिवादी पक्षाचा आक्षेप असल्यास, त्याने ते रेकॉर्डवर ठेवले असते. याबाबत विचारणा केली असता कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मलिक यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिले, या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 18 फेब्रुवारीला होणार आहे.