योग्य वेळी राज्य सरकार प्रार्थनास्थळे खुली करेल - उच्च न्यायालय

असोसिएशन ऑफ एडिंग जस्टीस या सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये राज्यातील प्रार्थनास्थळे सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

मुंबई -महामारीचे संक्रमण पाहता राज्यात 'अनलॉक'च्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. मात्र अद्याप प्रार्थनास्थळांना कुलूप कायम आहे. म्हणूनच अनेक दिवसांपासून प्रार्थनास्थळे उघडण्याची मागणी जोर धरत आहे. यासंबंधी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. मात्र न्यायालयाने ही प्रार्थनास्थळे खुली करण्यास तूर्तास तरी नकार दिला आहे.

राज्यातील प्रार्थनास्थळे खुली केली जावीत. त्यामध्ये सामाजिक अंतर राखण्यात येईल व सर्व प्रकारच्या उपाययोजना करत खबरदारी घेतली जाईल, अशा आशयाची याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्याला दिलासा देण्यात नकार दर्शवला.

असोसिएशन ऑफ एडिंग जस्टीस या सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये राज्यातील प्रार्थनास्थळे सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र मुंबईसह राज्यातील इतर शहरांमध्ये कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य सरकारने तूर्तास प्रार्थनास्थळ बंद ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले. याबाबत याचिकाकर्त्यांना कुठलाही दिलासा देण्यास नकार देत राज्यातील प्रार्थनास्थळे सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार योग्य वेळी योग्य निर्णय घेईल, असे सांगत उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.

संबंधित याचिकेवर उत्तर देताना राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयाला माहिती पुरवली. राज्यात सध्या कोणाचे संक्रमण वाढत असून रुग्णांच्या संख्येत दररोज झपाट्याने वाढ होत असल्यामुळे राज्यातील प्रार्थनास्थळ तूर्तास खुली करण्यामध्ये धोका असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारचे हे म्हणणे ग्राह्य धरत न्यायालयाने निकाल दिला.