मुंबई:कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये पती आणि नातेवाईकांकडून पत्नीवर करण्यात येणाऱ्या अत्याचार नंतर गुन्हे दाखल करण्यात येतात. मात्र त्यानंतर काही दिवसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498A अंतर्गत हे गुन्हे रद्द करण्यासाठी न्यायालयात येत असतात. दिवसाला 10 गुन्हे रद्द करण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात येत असतात. यावर एका प्रकरणात सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती यांनी असे निरीक्षण नोंदवले. केंद्र सरकारला Central Govt हा गुन्हा सौम्य करण्याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने नुकतेच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना या विषयावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्यास सांगितले आहे.
उच्च न्यायालयामध्ये धाव महाराष्ट्र सरकारने 2018 मध्ये ट्रायल कोर्टाच्या परवानगीने फौजदारी खटला समाप्त करण्यासाठी पक्षांमधील समझोत्यानंतर कलम 498A एकत्रित करण्यायोग्य करण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया CRPC मध्ये राज्य सुधारणा प्रस्तावित केली. हा प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. 36 वर्षीय पती त्याची आई आणि बहिणीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले. ज्यामध्ये त्याच्या 35 वर्षीय पत्नीने पुणे पोलिसांत दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा. याकरिता उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे.