मुंबई - रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी 2018 मधील आत्महत्येप्रकरणी अटकेच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने आज हेबिअस कॉर्पस याचिकेवर नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने केली. उद्या या प्रकरणात परत सुनावणी होणार आहे.
बाजू मांडण्यासाठी सर्व पक्षांना नोटीस
उच्च न्यायालयासमोर गोस्वामींसाठी युक्तिवाद करताना वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा यांनी म्हटले आहे की, त्यांना केवळ अंतरिम सवलतींसाठी न्यायालयाकडे विनंती केली आहे, ज्यात 2018 मध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरच्या चौकशीवर स्थगिती देण्यात आली आहे.
न्यायालयाने अशी प्रतिक्रिया दिली की, उत्तर देणाऱ्यांना नोटीस बजावण्यापर्यंत दिलासा देण्याकडे दुर्लक्ष नाही. न्यायालयाने यासंदर्भात नोटीस बजावण्याचा आपला कल व्यक्त केला असता, अंतरिम सवलत का दिली जावी हे सांगण्यासाठी वकील पोंडा यांनी "सात मिनिटे" मागितली. त्यांनी असा दावा केला की, पोलिसांनी न्यायालयीन आदेश न घेता स्वत: हून 2018 प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. पोंडा यांनी तक्रारदारांची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, पोलिसांनी स्वत: हून दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशात बदल करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि अशा प्रकारे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 362 अन्वये कार्यवाही केली. या तरतुदीत असे म्हटले आहे की, कोणतेही न्यायालय एखाद्या प्रकरणातील निकालाच्या अंतिम निर्णयाबाबत किंवा अंतिम निर्णयामध्ये फेरबदल किंवा समीक्षा करू शकत नाही. त्यानंतर खंडपीठाने माहिती देण्यापूर्वी अक्षता नाईक यांची बाजू ऐकून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. न्यायालयाने अखेर सर्व पक्षांना नोटीस बजावली आणि त्यांच्या बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी उद्या दुपारी तीन वाजता सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा -अर्णब गोस्वामी प्रकरण; रायगड पोलिसांच्या पुनर्विचार याचिकेवर 7 नोव्हेंबरला सुनावणी
