मुंबई - अभिनेत्री कंगना राणौतचे अनधिकृत कार्यालय महापालिकेने तोडले होते. यानंतर कंगनाने मुंबई महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. या प्रकरणी सरकारी बाजू मांडण्यासाठी मुंबई महापालिकेने आतापर्यंत तब्बल 82 लाख रुपयांचा खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. कंगनाने मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरसोबत केली होती. यानंतर शिवसेना आणि कंगनात वादाला सुरुवात झाली. त्यातच पालिकेने कंगनाच्या अनधिकृत प्रॉपर्टीवर बडगा उचलला. यामुळे हा वाद आणखी चिघळला. हा खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र माहिती अधिकारात खटला चालवण्यासाठी पालिकेने वापरलेल्या निधीचा खर्च स्पष्ट झाला आहे.
पाली हिलच्या कार्यालयावर पालिकेचा 'जेसीबी'
अभिनेत्री कंगना राणौतने वांद्रे पाली हिल येथील घरात माणिकर्णिका फिल्म्सचे कार्यालय सुरू केले होते. या कार्यालयात कंगनाने बेकायदेशीर बांधकाम केले होते. याच दरम्यान कंगनाने मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी केली. त्याचे मुंबईत पडसाद उमटले. मुंबई महापालिकेने कंगनाला बेकायदेशीर बांधकाम केल्या प्रकरणी 354 कलमान्वये नोटीस दिली होती. या नोटीसीला योग्य उत्तर दिले नसल्याने पालिकेने कंगनाच्या मणिकर्णिका फिल्म्स या कार्यालयातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी पालिकेने जेसीबी चालवला होता.
आतापर्यंत वकिलांच्या 'फी'साठी 82.50 लाख रुपये
कंगनाच्या कार्यालयातील बेकायदेशीर बांधकाम तोडले जात असताना तिच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यानंतर तोडकाम थांबण्यात आले होते. या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाने 'स्टे' दिला आहे. या प्रकरणी मुंबई महापालिकेने कोणत्या वकिलाची नियुक्ती केली आणि त्यांना किती रक्कम अदा करण्यात आल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते शरद यादव यांनी मागितली होती. न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी अस्पि चिनॉय यांची वकील म्हणून पालिकेने नियुक्ती केली आहे. त्यांना पालिकेने 22 सप्टेंबर रोजी 3 वेळा 7 लाख 50 हजार तर 7 ऑक्टोबरला 8 वेळा 7 लाख 50 हजार रुपये असे एकूण 82 लाख 50 हजार रुपये फी म्हणून अदा केल्याची माहिती पालिकेच्या कायदा विभागाने दिली आहे.
भाजपाची टीका
दरम्यान एकीकडे मुंबई महापालिका कोरोनाच्या काळात महसूल बंद झाल्याने आर्थिक संकटात असल्याचे सांगत आहे. त्याच वेळी महापालिका पैशाची उधळपट्टी असल्याची टीका भाजपा नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी केली आहे.
