मुंबई - दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईमधील रस्त्यांवर खड्डे पडतात. यामुळे पालिकेवर मोठ्या प्रमाणात टीका होते. यावर उपाय म्हणून पालिकेने मुंबईकरांना चांगले रस्ते देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच एका भाग म्हणून यंदा रस्त्यांवर तब्बल 2200 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. काही लोकांना फायदा देता यावा, म्हणून या निविदा काढण्यात आल्या आहेत, असा आरोप विरोधीपक्ष नेते रवी राजा यांना केला असून मुंबई खड्डेमुक्त कधी होणार असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. रस्त्यांच्या कामाचे थर्ड पार्टी ऑडिट करा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
'थर्ड पार्टी ऑडिट करा'
दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईमधील रस्त्यांवर खड्डे पडतात. यामुळे पालिकेवर मोठ्या प्रमाणात टीका होते. यावर उपाय म्हणून पालिकेने मुंबईकरांना चांगले रस्ते देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच एका भाग म्हणून यंदा रस्त्यांवर तब्बल 2200 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. यामधील 1200 कोटी रुपयांच्या रस्ते निविदांमध्ये पालिकेच्या अंदाजित खर्चापेक्षा 30 टक्के कमी खर्चाने कामे करण्याची तयारी कंत्राटदारांनी दाखवली होती. त्यावर भाजपाने आक्षेप घेतल्यानंतर प्रशासनाने या निविदा रद्द केल्या. त्यामुळे आता फेरनिविदा मागविण्यात आल्या आहेत. यावर रवी राजा बोलत होते.
'जाणूनबुजून कामात विलंब'
रस्त्याबाबतचे प्रस्ताव जून-जुलैमध्ये येत असतात. यावेळी रस्त्याच्या डागडुजीसाठी उशिरा प्रस्ताव आणला आहे. महानगरपालिकेच्या तिजोरीत पैसे नाहीत, यामुळे जाणूनबुजून कामात विलंब केला आहे. रस्त्यांच्या कामासाठी २२०० कोटींचा खर्च होणार आहे. काही लोकांना फायदा द्यावा, म्हणून हे टेंडर काढले आहे का, मुंबई खड्डेमुक्त कधी होणार हे प्रश्न उपस्थित करत रस्ते कामाचे थर्ड पार्टी ऑडिट व्हायला हवे, अशी मागणी त्यांनी केली.
पावसामुळे रस्त्यावर खड्डे
मुंबईमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो. गेल्या काही वर्षात काही दिवसात पूर्ण मोसमाचा पाऊस पडत आहे. कमी वेळेत प्रमाणापेक्षा जास्त पाऊस पडत असल्याने रस्त्यांवर खड्डे पडतात. यंदा एप्रिल महिन्यापासून आतापर्यंत पालिकेने तब्बल 42 हजार खड्डे बुजवले आहेत. या खड्ड्यांवरून पालिकेवर विरोधकांनी टीका केली आहे. रस्ते दुरुस्तीसाठी महानगरपालिकेने 1 हजार 100 कोटी रुपयांच्या निविदा जाहीर केल्या होत्या. त्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा 1 हजार कोटी रुपयांच्या निविदा जाहीर केल्या आहेत. त्यातील 300 कोटी रुपयांची रस्ते दुरुस्ती म्हाडा वसाहतींमध्ये केली जाणार आहे.
300 कोटी करणार खर्च
राज्य सरकारने 2018मध्ये म्हाडा वसाहतीतील नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी आम्हाला दिली होती. त्यामुळे प्राथमिक सुविधा पुरविण्याबाबत पेच निर्माण झाला होता. काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने प्राथमिक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी पुन्हा पालिकेवर सोपवली. त्यामुळे आता या भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी महानगरपालिका 300 कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे.
