न्यायालयाच्या निर्देशाचा अभ्यास करून पवई तलावाबाबत पावले उचलणार, पालिकेची माहिती

उच्च न्यायालयाने पवई तलाव येथील समुदाय क्षेत्र विकास प्रकल्प संदर्भातील याचिकेच्या अनुषंगाने आज सुनावणी घेऊन निकाल दिला आहे. माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांबाबत आणि न्यायालयाच्या दृष्टिकोन बाबत देखील बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला संपूर्ण आदर आहे.

मुंबई - पवई तलाव प्रकल्पा संदर्भात न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. या आदेशांचा अभ्यास करुन मुंबई महानगराच्या हिताच्या दृष्टीने पुढील पावले उचलणार असल्याची प्रतिक्रिया बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. महानगरपालिका समर्पित असून यापुढेही त्याच उद्देशाने आणि कायद्याच्या संपूर्ण कक्षेत राहून कार्यरत राहील असे पालिकेने कळविले आहे.

विपरीत परिणाम होणार नाही याची काळजी -उच्च न्यायालयाने पवई तलाव येथील समुदाय क्षेत्र विकास प्रकल्प संदर्भातील याचिकेच्या अनुषंगाने आज सुनावणी घेऊन निकाल दिला आहे. माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांबाबत आणि न्यायालयाच्या दृष्टिकोन बाबत देखील बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला संपूर्ण आदर आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांबाबत महानगरपालिकेला असे वाटते की, सदर निर्देश हे पवई तलाव क्षेत्राच्या पाणलोट क्षेत्रबाबतचे असून ते समुदाय क्षेत्र विकासाबाबतचे नसावेत. पवई तलाव प्रकल्पावर काम करत असताना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने नेहमी याची काळजी घेतली आहे की, कोणत्याही प्रकारच्या कायदा, नियम किंवा पर्यावरणविषयक बाबींचे उल्लंघन होणार नाही तसेच पवई तलाव, सभोवतालचा अधिवास आणि पर्यावरण यावर प्रकल्पाचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची देखील काळजी कायम घेण्यात आली आहे, असे पालिकेने म्हटले आहे.


हिताच्या दृष्टीने योग्य तो निर्णय -बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने नेहमी मोठ्या संख्येतील नागरिकांना उपयुक्त ठरू शकतील, अशा समुदाय क्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. पवई प्रकल्प हा देखील पूर्व उपनगरांमध्ये अशा प्रकारचे क्षेत्र विकास करण्यासाठीच हाती घेतलेला आहे. माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महानगरपालिका प्रशासनाचा हिरमोड होत असला तरी सदर आदेशाच्या अनुषंगाने विधी प्रतिनिधींमार्फत आदेशाचा अभ्यास करण्यात येऊन मुंबई महानगराच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. मुंबईकर नागरिकांच्या जनहितासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका समर्पित असून यापुढेही त्याच उद्देशाने आणि कायद्याच्या संपूर्ण कक्षेत राहून कार्यरत राहील, याची प्रशासन ग्वाही देत आहे.