मुंबई - पालिकेच्या अंगणवाडी शिक्षिका व मदतनीसांसाठी दिवाळीपूर्वीच आनंददायक माहिती पालिका आयुक्तांनी दिली आहे. मुंबई महापालिकेच्या अख्यातरीत येणाऱ्या बालवाडी शिक्षिका व मदतनीस यांना वाढीव मानधन देण्याबाबतचा ( BMC increased salary ) ठराव मंजूर झालेला आहे. संपूर्ण थकबाकीसह वाढीव मानधन दिवाळीपूर्वी देण्याबाबत महापालिकेच्यावतीने ( Anganwadi teachers payment hike ) मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे बोनसबाबत आयुक्त यांच्यासोबत चर्चा करुन योग्य तो तोडगा काढण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले. याबाबत संबंधितांची बैठक आयोजित करून निर्णय घेण्याबाबत सहमती दर्शविल्याची माहिती म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अरुण नाईक यांनी दिली.
मुंबई महापालिकेतील बालवाडी शिक्षिका, मदतनीस निवेदन सादर करताना आझाद मैदानात आंदोलन - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या बालवाड्यांमध्ये कार्यरत शिक्षिका व मदतनीस (Kindergarten teachers and helpers ) यांच्या विविध मागण्यांसाठी म्युनिसिपल मजदूर युनियन मुंबईच्यावतीने आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी मोठ्या संख्येने बालवाडी शिक्षिका व मदतनीस उपस्थित होते.
म्युनिसिपल मजदूर युनियन मुंबईच्या वतीने आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन करताना प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक - बालवाडी शिक्षिका व मदतनीस यांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यासाठी महापालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल ( BMC commissioner Ekbal chahal ) यांनी अतिरिक्त आयुक्त आशिष शर्मा साहेब यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी प्रशासनाच्यावतीने सहआयुक्त मिलिन सावंत, उपआयुक्त शिक्षण केशव उबाळे, शिक्षणाधिकारी कंकाळ आणि म्युनिसिपल मजदूर यूनियन मुंबईंच्यावतीने सरचिटणीस वामन कविस्कर आणि कार्याध्यक्ष अशोक जाधव, चिटणीस अरुण नाईक आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या मागण्यांबाबत झाली चर्चा- बालवाडी शिक्षिका व मदतनीस यांना पूर्वी दहा महिन्याचे मानधन देण्यात येत होते. हे मानधन ११ महिन्यांसाठी देण्याचे मान्य झालेले असून यापुढे १२ महिन्याचे मानधन देण्याबाबत आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) यांचेसोबत चर्चा करुन योग्य तो मार्ग काढावा अशाप्रकारच्या सुचना केल्या. तसेच बालवाडी शिक्षिका व मदतनीस यांच्या वयोमर्यादा ६५ वर्षापर्यंत करण्याबाबत तसेच बालवाडीतील मुलांना पौष्टिक आहार देण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेण्याबाबतचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यावेळी युनियनच्यावतीने बालवाड्या खाजगी संस्थांकडे न देता महापालिकेने CDO (समाज विकास अधिकारी) नेमून त्यांच्यामार्फत महापालिकेने बालवाड्या कार्यरत कराव्यात, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आल्याची माहिती नाईक यांनी दिली.
