शिवसेनेचा भाजपाला शह; स्वीकृत नगरसेवकांना वैधानिक समित्यांवर संधी नाही, ठराव मंजूर

मुंबई महापालिकेत शिवसेनेने भाजपवर राजकीय कुरघोडी केली आहे. यापुढे स्वीकृत नगरसेवकांना वैधानिक समित्यावर संधी न देण्याचा ठराव मंजूर करून घेतला आहे.

मुंबई- राज्यात सत्तेची समीकरणे बदलल्यावर मुंबई महापालिकेत शिवसेना विरुद्ध भाजपा असा सामना रंगू लागला आहे. स्थायी समितीने भाजपचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. न्यायालयाने शिरसाट यांचे पद अबाधित ठेवले होते. त्यानंतर सभागृहात बहुमताने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. भाजपाला शह देण्यासाठी पालिका सभागृहात वैधानिक समित्यांवर यापुढे स्वीकृत नगरसेवकांना घेता येणार नाही, असा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे.

मुंबईत 227 निवडून आलेले तर 5 स्वीकृत नगरसेवक यांच्या साहाय्याने मुंबई महापालिका अस्तित्वात येते. या महापालिकेचे कामकाज सभागृह, वैधानिक, विशेष आणि प्रभाग समित्यांच्या माध्यमातून केले जाते. स्वीकृत नगरसेवकांना फंड मिळत असला तरी त्यांना कोणत्याही बैठकीत मतदान करता येत नाही. अशाच पदावर भाजपाने भालचंद्र शिरसाट यांची नियुक्ती केली. त्यांची नंतर स्थायी समितीवर सदस्य म्हणून निवड केली. याला शिवसेनेने आक्षेप घेत त्यांची निवड रद्द केली. शिरसाट यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने शिरसाट यांची नियुक्ती योग्य असल्याने ते स्थायी समितीवर सदस्य म्हणून राहतील असे म्हटले आहे. त्यानंतरही त्यांच्या बाबत कोणता निर्णय घ्यायचा तो पालिका सभागृहाने घ्यावा मात्र त्याची अंमलबजावणी न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय करू नये, असे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान भाजपने स्थायी समितीवर नियुक्ती केलेले भालचंद्र शिरसाट यांचे सदस्यत्व रद्द करावे असा ठराव स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मांडला. शिवाय यापुढे वैधानिक समित्यांवर स्विकृत नगरसेवकांची नेमणूक करू नये असेही जाधव यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी यशवंत जाधव यांच्या ठरावाला अनुमोदन दिले. राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्षानेही शिवसेनेच्या ठरावाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे ठराव बहुमताने मंजूर झाल्याचे महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी जाहीर केले. पालिका सभागृहाने शिरसाट यांचे स्थायी समितीवरील सदस्य पद रद्द केले असले तरी उच्च न्यायालयाला याची माहिती द्यावी लागणार आहे. 27 ऑक्टोबरला याची सुनावणी असल्याने न्यायालय याबाबत आता काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.