मुंबई -मराठा आरक्षणासंदर्भात एकीकडे राज्य सरकार न्यायालयीन पातळीवर निकराने लढा देत असताना, दुसरीकडे भाजप नेते मात्र आरक्षणावर राजकारण करत आहेत. हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याची टीका काँग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत यांनी केली आहे. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात भाजपची भूमिका सातत्याने बदलत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
आरक्षणावर भाजपची दुट्टपी भूमिका
सावंत पुढे म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे याकरता राज्य सरकारची न्यायालईन लढाई सुरू आहे. पण दुर्दैवाने एसईबीसीअंतर्गत मिळालेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एसईबीसीचे आरक्षण लागू झाल्यानंतर ईडब्ल्यूएस व एसईबीसी पैकी एकाच आरक्षणाचा लाभ मिळावा असा निर्णय शासनाने घेतला होता. परंतु दुर्दैवाने न्यायालयात एसईबीसीचे आरक्षण थांबल्याने सरकारने ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणाचा लाभ तरी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मिळावा याकरिता नोटीफिकेशन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळी काही भाजपा नेत्यांनी हा निर्णय घेऊ नये व ईड्ब्ल्यूएसचे आरक्षण दिल्यानंतर न्यायालयामध्ये एसईबीसीचा लाभ घेण्याकरता न्यायालयीन लढाई कमजोर होईल अशी भूमिका मांडली, तर विनायक मेटेंसारख्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना १६/०९/२०२० रोजी पत्र देऊन ईड्ब्ल्यूएस आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली होती. सरकारने तसा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे स्वागतही मेटेंनी केले होते. मात्र आता यावरून पुन्हा एकदा भाजपचे नेते सरकारव टीका करत आहेत. यातून भाजप नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे दिसून येत असल्याचे सावंत यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणावर भाजपचे राजकारण भाजपकडून मराठा समाजाची दिशाभूल
उच्च न्यायालयाने तर राज्य शासनाला आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा असेही सांगितले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ईडब्ल्यूएस आरक्षण वैकल्पीक स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय न्यायालयीन आदेशाच्या पार्श्वभूमिवर घेतला. आता मात्र विनायक मेटेंसारखे नेते लगेच भूमिका बदलू लागले आहेत. आता त्यांच्या म्हणण्यानुसार ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण दिल्यानंतर एसईबीसीचे आरक्षण मिळणे दुरापास्त होईल. या बदललेल्या भूमिका मराठा समाजाची दिशाभूल करण्यासाठी आहेत आणि राजकीय स्वार्थासाठी आहेत. अशा दुटप्पी मंडळींपासून मराठा समाजाने सावध राहण्याची गरज आहे, कारण या भूमिका भाजपाच्या कार्यालयात ठरतात असेही यावेळी सावंत यांनी म्हटले आहे.