मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये नियुक्त केलेले भाजपचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांचे पद स्थायी समिती अध्यक्षांनी रद्द केले होते. या निर्णयाला शिरसाट यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी करताना शिरसाट यांचे नियुक्ती योग्य असून, ते स्थायी समितीचे सदस्य राहतील असा निर्णय दिला होता.
हा निर्णय देताना न्यायालयाने पालिका कायदा अधिकारी आणि चिटणीस विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर पालिका सभागृहाने नामनिर्देशित सदस्यांची वैधानिक समित्यांवर सदस्य म्हणून नियुक्ती करू नये, असा ठराव मंजूर केला होता. याबाबत आज न्यायालयात सुनावणी झाली असता, शिरसाट यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या महापालिकेच्या ठरावाला स्थगिती दिली तसेच शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्य पद पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहील असे आदेश दिले आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण -
मुंबईत कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना पालिका सभागृह आणि स्थायी समितीसह इतर समितीच्या बैठका झाल्या नव्हत्या. या समित्यांच्या निवडणुकाही नुकत्याच घेण्यात आल्या आहेत. या निवडणुका घेताना स्थायी समितीवर भाजपकडून नामनिर्देशित सदस्य असलेल्या भालचंद्र शिरसाट यांची नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीला शिवसेनेच्या सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी हरकत घेऊन शिरसाट यांचे पद रद्द करण्याची मागणी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केली. यावर जवळपास स्थायी समितीमध्ये दोन ते अडीच तास चर्चा झाल्यावर कायदा विभागाचे मत घेऊन शिरसाट यांचे पद रद्द करत असल्याची घोषणा स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केली होती.
भालचंद्र शिरसाट यांनी उच्च न्यायालयात मागितली दाद
भाजप विरोधात असलेला द्वेष आणि सूडबुद्धी यामुळे शिरसाट यांची नियुक्ती रद्द केल्याचा आरोप भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे. याबाबत भालचंद्र शिरसाट यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर सुनावणी होऊन शिरसाट यांची नियुक्ती योग्य असल्याचा निकाल देत पालिका कायदा अधिकारी आणि चिटणीस विभागाच्या कारभारावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. शिरसाट यांचे पद रद्द करण्याबाबत पालिका सभागृहात काही निर्णय घेतला गेल्यास न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय त्याची अंमलबजावणी करू नये, असेही आदेश देण्यात आले होते.
न्यायालयाने दिलेले निर्णय -
न्यायालयात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती वैधानिक समित्यांवर करू नये असा ठराव पालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला आहे. नामनिर्देशीत सदस्यांची नियुक्ती वैधानिक समित्यांवर करू नये असा ठराव मंजूर केल्याने शिरसाट यांची स्थायी समितीवरील नियुक्ती रद्द होईल अशी चर्चा पालिका वर्तुळात होती. भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्य पद रद्द करण्याबाबत २३ ऑक्टोबर रोजी महापालिकेने केलेल्या ठरावाच्या अनुषंगाने याचिकाकर्ते भालचंद्र शिरसाट यांचे वकील अॅड. अमोघ सिंग आणि अॅड. जीत गांधी यांनी याचिका सुधारित करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली.
यावेळी न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांनी सदर परवानगी देताना पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर पर्यंत स्थगित केली. न्यायमूर्ती काथावाला यांनी भालचंद्र शिरसाट यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या महापालिकेच्या ठरावाला स्थगिती दिली तसेच शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्य पद पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहील, असा आदेश दिला. यामुळे शिरसाट यांना दिलासा मिळाला आहे.
