महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

Chandrakant Patil Criticizes Govt : 'आघाडी सरकारने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला'; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर चंद्रकांत पाटलांची टीका

शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक ( Chandrakant Patil Criticizes Government ) केली असून त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. असे असले तरी भाजप मात्र आगामी निवडणुकीत 27 टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन या समाजाला न्याय ( Chandrakant Patil on OBC reservation ) देईल अशी ग्वाही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ( BJP state president Chandrakant Patil ) यांनी दिली.

Chandrakant Patil Criticizes Government
चंद्रकांत पाटील

By

Published : May 4, 2022, 6:16 PM IST

Updated : May 4, 2022, 6:36 PM IST

कोल्हापूर - ओबीसींच्या आरक्षणाचा शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली असून त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर ( Chandrakant Patil Criticizes Government ) केली आहे. असे असले तरी भाजप मात्र आगामी निवडणुकीत 27 टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन या समाजाला न्याय देईल ( Chandrakant Patil on OBC reservation ) अशी ग्वाही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ( BJP state president Chandrakant Patil ) दिली. ते कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

भाजप निवडणुकांसाठी सज्ज - यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होईल. भाजप निवडणुकीसाठी नेहमीच सज्ज असतो. आम्ही निवडणूक लढवू आणि त्यामध्ये भाजपची उमेदवारी देताना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकूण जागांपैकी 27 टक्के जागा ओबीसींना तिकीट देऊन भाजपतर्फे या समाजाला न्याय देऊ. काही काळापूर्वी 6 जिल्हा परिषदांच्या ओबीसी आरक्षित जागा रद्द होऊन पोटनिवडणुका झाल्या होत्या. भाजपने त्या खुल्या झालेल्या ओबीसींच्या जागेवर ओबीसींनाच तिकिटे देऊन निवडून आणले होते, असेही यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

चंद्रकांत पाटील यांची प्रतिक्रिया

सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली - सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2019 रोजी ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार एम्पिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींचे आरक्षण राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते. पण हे सरकार केवळ चालढकल करत राहिले आणि परिणामी ओबीसी समाजाचे कायमचे नुकसान झाले आहे. आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली आहे असेही यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

हेही वाचा -Raj Thackeray PC Video : 'आम्हाला शांतता बिघडावयची नाही, जर हे भडकावायचे असते तर औरंगाबादेत...'

Last Updated : May 4, 2022, 6:36 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details