मुंबई - कोरोना प्रतिबंधक लसीसाठी आघाडी सरकारने काढलेल्या जागतिक निविदांना (ग्लोबल टेंडर) प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने राज्य सरकारच्या टक्केवारीच्या घोळात लसीकरण निविदा प्रक्रिया अडकली आहे का? अशी शंका सामान्य माणसाच्या मनात येऊ लागली आहे. अगोदरच टक्केवारी आणि वसुलीमुळे राज्य सरकार बदनाम झालेले असताना लशीची जागतिक निविदादेखील टक्केवारीच्या घोळात गुरफटली आहे का? असा सवाल भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्याय यांनी केला. लस खरेदी प्रक्रिया नेमकी कशामुळे रखडली, याचा राज्य सराकरने तातडीने खुलासा करून जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर करावा, असेही केशव उपाध्याय म्हणाले.
हेही वाचा -पहिल्याच दिवशी आर्थिक मदतीसाठी २२ हजार रिक्षा चालकांचे अर्ज
तातडीने खुलासा करून पारदर्शकतेची हमी द्या
कोरोना प्रतिबंधक लसीसाठी जागतिक निविदा काढण्याची घोषणा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. त्याबाबतच्या वाटाघाटींचे अधिकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस देण्यात आल्याचेही त्यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर वृत्तपत्रांतून निविदा जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या, मात्र महिना उलटूनही या निविदांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. अगोदरच महाराष्ट्र सरकारच्या विश्वासार्हतेवर वाझेसारख्या वसुली प्रकरणांमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. जागतिक स्तरावरून या निविदांना प्रतिसाद न मिळण्यात असेच काही कारण नसावे ना? अशी शंका वाटू लागली आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारने तातडीने खुलासा करून पारदर्शकतेची हमी दिली पाहिजे, असे केशव उपाध्याय बोलले.