मुंबई - महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या ट्रेचिंग निविदेत सत्ताधारी शिवसेनेने प्रशासनाच्या मदतीने १०० कोटींचा भ्रष्टाचार केला आहे. या निविदा तातडीने रद्द करून यातील घोटाळ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी भाजप प्रदेश कोषाध्यक्ष व आमदार मिहीर कोटेचा(BJP Mla Mihir Kotecha) यांनी केली आहे. भाजप प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
आयुक्तांनी घोटाळ्याची सखोल चौकशी करावी -
मुंबई महापालिकेतील भाजप पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी महापालिका आयुक्तांना २८ ऑक्टोबर रोजी पत्र पाठवून ट्रेचिंग निविदेत सत्ताधारी शिवसेनेच्या मदतीने काही कंत्राटदार संगनमताने घोटाळे करतील. तसेच या निविदांच्या अटी व शर्ती बदलल्या जातील असे कळविले होते. १७ नोव्हेंबर रोजीही मिश्रा यांनी आयुक्तांना पुन्हा पत्र पाठवून निविदा प्रक्रियेतील संभाव्य घोटाळ्यांची पूर्वसूचना दिली होती. कंत्राटदारांकडून आपसात संगनमत करून कोणत्या दरांमध्ये निविदा भरली जाईल याचाही उल्लेख या पत्रात करण्यात आला होता. १८ नोव्हेंबर रोजी निविदा सूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर मिश्रा यांनी आयुक्तांना दिलेली माहिती खरी होती हेच सिद्ध झाले.
मिश्रा यांनी आयुक्तांना पत्र पाठवूनही महापालिका प्रशासनाने निविदेत घोटाळे होऊ नयेत यासाठीची प्रतिबंधात्मक दक्षता घेतली नाही. २६ ऑगस्ट रोजी ट्रेचिंगच्या याच कामाची निविदा प्रसिद्ध झाली होती. त्यावेळी पाच कंत्राटदारांनी या निविदेत ३८० कोटींची बोली सादर केली होती. मात्र १८ नोव्हेंबर रोजी ५६९ कोटींची निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. अवघ्या ३ महिन्यात निविदा रकमेत एवढी मोठी वाढ झाली आहे. या घोटाळ्याची पालिका आयुक्तांनी गंभीर दखल घेऊन तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार कोटेचा यांनी यावेळी केली.
मुंबई उच्च न्यायालयात जाणार -
एका प्रसिद्ध बॉलिवुड 'डीजे' मालकाने या निविदेसाठी १०० कोटींची सुपारी घेतली असल्याचा आरोप विनोद मिश्रा यांनी यावेळी केला. या निविदा भरणाऱ्या कंत्राटदारांवर पालिकेची फसवणूक केल्याबद्दल एफआयआर दाखल करावा तसेच या कंत्राटदारांचे मोबाईलवरील संभाषण, व्हॉटस अॅप चॅट तसेच या मंडळींच्या विलेपार्ले येथील हॉटेलमध्ये झालेल्या बैठकीचे चित्रीकरण मिळवावे आदी मागण्याही मिश्रा यांनी केल्या आहेत. त्याच बरोबर आयुक्त किंवा महापौर यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली नाही तर मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे आमदार कोटेचा यांनी सांगितले आहे.
